यूनियन बजट 2021 अब पेश किया जा चुका है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार अपने बजट को टैबलेट के जरिए पढ़ा। ये पहली बार है जब पेपरलेस बजट का उपयोग किया गया है। पिछले साल निर्मला सीतारमण ने बही-खाते का इस्तेमाल किया था जिसे हम बहुत ही अनोखी बात मान रहे थे। अब जब बजट संसद में पेश किया जा चुका है तो हम आपको इससे जुड़ी 10 महत्वपूर्ण हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं जो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आ सकती है। 

1. कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हज़ार करोड़-

साल 2020 की सबसे बड़ी समस्या रही है कोरोना और कोरोना की वैक्सीन के लिए इस बजट में 35 हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये यकीनन इस समय की सबसे बड़ी योजना है जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना वैक्सीन जितनी जल्दी आएगी उतना ही ज्यादा ये हमारे देश के नागरिकों के स्वास्थ के लिए जरूरी होगी। जीडीपी का 13% हिस्सा अलग-अलग क्षेत्र में कोविड पैकेज को दिया जाएगा जो आम आदमी के लिए बड़ी राहत साबित होगा। नई हेल्थकेयर स्कीम के लिए 64,180 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 

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2. रेल और मेट्रो के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए-

बजट की दूसरी बड़ी घोषणा जो खासतौर पर मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा सकती है वो है रेल और मेट्रो बजट। इस बार निर्मला सीतारमण ने रेल और मेट्रो के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान किया है। न सिर्फ टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा बल्कि सिटी बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है जिसके तहत यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। 

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3. एजुकेशन के लिए किया ये ऐलान-

भारत में हायर एजुकेशन के सेटअप के लिए निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। इसके अलावा, एनजीओ की मदद से कई नए स्कूल खोले जाएंगे। लेह में भी खोली जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। शेड्युल कास्ट और शेड्युल ट्राइब्स के लिए नए स्कूल बनाए जाएंगे। देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने का ऐलान। ट्राइबल एरिया में बच्चों को मिलेंगे नए स्कूल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 15000 स्कूल्स की क्वालिटी बेहतर बनाई जाएगी। 

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4. उज्जवला स्कीम से होगा और फायदा-

सरकार की उज्जवला स्कीम जिससे महिलाओं को बहुत फायदा पहुंचाया है वो 1 करोड़ लोगों के लिए बढ़ाई जाएगी। अगले तीन सालों में 100 से ज्यादा जिलों को इस प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा जाएगा और जम्मू-कश्मीर में नई गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा।  

5. Pneumococcal Vaccine होगा पूरे देश में उपलब्ध-

बच्चों के स्वास्थ के लिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है और न्यूमोनिकल इन्फेक्शन्स के लिए इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक ये 5 राज्यों में ही उपलब्ध था अब ये पूरे देश में उपलब्ध करवाया जाएगा। 

6. टैक्स सिस्टम में किया ये बदलाव- 

वैसे तो कंपनियों के इंवेस्टमेंट, जीरो कूपन बॉन्ड्स, टैक्स नियमों को लेकर बहुत सारी बातें कही गईं।  

- सीनियर सिटिजन्स को राहत। सीनियर सिटिजन्स जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है और इंट्रस्ट (ब्याज) वाली इनकम है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने होंगे। 

- टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। 

- IT रिटर्न्स आसानी से भरने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस से मिले इंट्रेस्ट और कैपिटल गेन्स आदि पहले से ही फॉर्म में भरे हुए आएंगे।  

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7. अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग- 

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत जो लोन लिए गए हैं वहां टैक्स हॉलिडे 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा।  

टैक्स हॉलिडे: टैक्स हॉलिडे सरकार का इंसेंटिव प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफिक स्कीम में टैक्स को कम करने या फिर टैक्स को खत्म करने के तहत होता है। यहां टैक्स हॉलिडे हाउसिंग लोन पर दिया गया है, इसके नियम अलग-अलग हाउसिंग लोन्स और उनकी अवधि के हिसाब से तय किए गए हैं।  

8. महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर किए ये ऐलान-  

महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं में से एक सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स की रही। महिलाओं को हर फील्ड में अब काम करने के अवसर दिए जाएंगे और नाइट शिफ्ट्स के लिए सही तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसी के साथ, सभी तरह के वर्कर्स के लिए अब मिनिमम वेज स्कीम अप्लाई होगी। 

 

9. देश का पहला डिजिटल सेंसस- 

बजट 2021 में पहली बार ये घोषणा की गई है कि अब डिजिटल सेंसस होगा। भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा और इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए का आवंटन 2021-22 के लिए किया गया है।  

10. कॉटन और सिल्क पर बढ़ाई गई कस्टम ड्यूटी- 

एक घोषणा जो सीधे तौर पर नहीं बल्कि अनिश्चित तौर पर मिडिल क्लास पर असर डाल सकती है वो ये कि कॉटन पर 10% और सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ऐसे में इससे जुड़े कपड़े, जूते, सामग्री आदि सब महंगे होने की संभावना है।  

निर्मला सीतारमण का बजट यहीं पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर इस बजट में बहुत बड़ी कोई घोषणा नहीं हुई लेकिन आम आदमी को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है।