महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार समय-समय पर महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजनाएं लाती रहती है। इन योजनाओं का इस्तेमाल कर कोई भी महिला अपनी जिंदगी बेहतर और सुगम बना सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में मालूम ही नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो महिलाएं योजनाओं को यूज़ कैसे करेंगी। बच्चों का ख्याल रखना, दहेज का केस लड़ना... यहां तक कि महिलाओं के लिए सरकार ने रसोई गैस सिलिंडर तक की योजनाएं चलाई हुई हैं। दुख की बात केवल इतनी है कि महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपकी इसी परेशानी को समझते हुए हम लाएं है उन सरकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा जिन्हें इस्तेमाल कर आप अपनी जिंदगी सरल और सुगम बना सकती हैं।
सरकार दहेज पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना बनाई हुई है। सरकार उन महिलाओं को विधिक वाद की पैरवी के लिए 1000 रुपये एक मुश्त अनुदान में देती है जिनकी मासिक आय 1000 रुपये से कम है या जॉबलेस है। इसका फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने अपनी एफआईआऱ थाने में करा दी गई है अथवा जिनका मामला न्यायालय में वाद विचाराधीन है।
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आज भी गांव की अधिकतर महिलाओं को रसोई गैस की सुविधा नहीं मिली हुई है और वे लकड़ी जलाकर चुल्हे में खाना पकाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने उज्जवला योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इसके लिए नजदीक के एलपीजी डीलर के यहां आवेदन किया जाता है और अपना बीपीएल कार्ड दिखाना होता सकता है। शर्त है कि परिवार बीपीएल हो। अगर किसी महिला को रसोई गैस मिलने में दिक्कत होती है तो वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
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इस योजना के तहत शिशु को दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को 4000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का फायदा 19 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को उनके दो बच्चे होने तक मिलता है। पहले दो बच्चों की छह माह तक की आयु पूरी होने तक शिशु की देखभाल के लिए महिला को 4000 रुपये सरकार देती है। यह मदद तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का फायदा लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जाता है।
यह योजना शिशु के पालन-पोषण के लिए शुरू की गई है। इस योजना में नवजात बच्ची के साथ माता की फोटो जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में भेजनी होती है। इसके बाद महिला को वैष्णवी किट प्रदान किया जाता है, जिसमें शिशु के लिहाज से बहुत सी उपयोगी चीजें दी जाती हैं।
इस योजना के तहत प्रसूता का सभी जरूरी चीजें निशुल्क प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य विभाग दवा, जांच (एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, मूत्र, रक्त), आवागमन की सुविधा, भोजन निशुल्क उपलब्ध कराता है। इसके लिए महिला को किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकती है। अगर किसी गर्भवती महिला को हायर सेंटर रेफर करने की भी जरूरत है, तो यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ही करता है। इसमें महिला को सामान्य वार्ड में प्रसव करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग नवजात को एक साल तक निशुल्क सुविधा प्रदान करता है।
तो इन सारी सुविधाओं का फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को सरल और सुगम बनाइए।