अगर आप शहर में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें अक्सर इस सपने के बीच आ जाती है। आमदनी और खर्च के बीच तालमेल बिठाना और फिर भी घर के लिए पर्याप्त बचत करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में, बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि शहर में अपना घर खरीदना उनके बजट के बाहर है, लेकिन आपको बता दें कि आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष साल 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। हालांकि इस योजना को 31-12-2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), कम आय वाले समूहों (LIG) और मध्यम आय वाले समूहों (MIG) को किफायती और पक्के घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन, 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती दामों पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार चरणों में क्रियान्वित किया जाता है-
लाभार्थी-आधारित निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराये के आवास और ब्याज सब्सिडी योजना। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणी के वे परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत 2.50 लाख करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
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इस सरकारी योजना की मदद से आप अपने पहले घर की लागत कम कर सकते हैं। इसके अलावा, PMAY महिलाओं के लिए कुछ विशेषाधिकार और कम ब्याज दरें भी प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर खरीदने या बनवाने वाली महिलाओं को कई तरह के खास फायदे मिलते हैं। सरकार का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें घर का मालिक बनाने में मदद करना है।
कई बैंक और वित्तीय संस्थान महिलाओं को होम लोन पर कम ब्याज दरें देते हैं। यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे लोन की कुल लागत कम हो जाती है। यह छूट आपके काम और लोन की रकम पर भी निर्भर करती है।
पीएम आवास योजना के तहत घर का मालिकाना हक किसी महिला के नाम पर होना जरूरी है। अगर घर की सह-मालिक कोई महिला है, तो आप 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी पा सकती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या कम आय वर्ग (LIG) से हैं, तो 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी मिल सकती है।
कई राज्यों में, अगर कोई महिला अपने नाम पर घर रजिस्टर करवाती है, तो स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। यह 1-2% तक की छूट हो सकती है, जिससे आपके हजारों रुपये बच सकते हैं।
महिलाओं को होम लोन पर टैक्स में भी छूट मिलती है। आप होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और घर में पति-पत्नी दोनों सह-मालिक हैं, तो दोनों को अलग-अलग टैक्स छूट मिल सकती है, बशर्ते दोनों की आय का जरिया अलग हो। टैक्स में मिलने वाला फायदा घर में दोनों की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है।
इस योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि अगर आप लोन की अवधि से पहले पूरा लोन चुकाना चाहती हैं, तो आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह महिलाओं को बिना किसी डर के लोन लेने और चुकाने की आजादी देता है।
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