अब 5 नहीं केवल 1 साल काम करने पर मिलेगी ग्रेच्युटी, यहां समझें Labour Rules में क्या किए गए हैं बदलाव

How to Calculate Gratuity: केंद्र ने शुक्रवार को नए श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की गई है ताकि कारखानों और श्रमिकों को नियंत्रित करने वाले पुराने नियमों में सुधार किया जा सके। बता दें कि कुल 29 नियमों से से चारों श्रम संहिताओं में बदलाव किया गया है। इसमें काम करने की सीमा, ग्रेच्युटी, घर के काम करने के व्यवस्था जैसी चीजें शामिल हैं। बता दें कि पहले जहां नौकरीपेशा लोगों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल का समय कंपनी में पूरा करना होता था। वहीं अब इस समय को कम करके केवल 1 साल कर दिया गया है। अगर आप भी नौकरी करती हैं, तो नीचे लेख में आसान भाषा में समझें नए नियम और 15 हजार की बेसिक सैलरी में आपको कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी-

ग्रेच्युटी क्या है? (What Is Gratuity)

अगर आप नौकरी में नए-नए हैं, तो पहले समझे कि ग्रेच्युटी क्या है। बता दें कि ग्रेच्युटी कर्मचारी को मिलने वाला एक खास तरह का धनराशि है, जो कंपनी द्वारा उसे उसकी लंबी और वफादार सेवा के लिए दी जाती है।

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अगर मेरी बेसिक सैलरी 15 हजार है, तो मुझे कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी

पहला सवाल जो क्लियर हो गया है कि अब ग्रेच्युटी 5 साल के बजाय 1 साल में मिलेगी। वहीं अब दूसरा सवाल आता है कि अगर मेरी बेसिक सैलरी 15 हजार है, तो मुझे कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, तो नीचे समझें-

बता दें कि ग्रेच्युटी को निकालने के लिए कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और डीए का योग लिया जाता है। इसके बाद इसे 15 से गुणा करके 26 से डिवाइड करना होता है।

अब यकीनन आपके दिमाग में 15 और 26 क्या है यह समझ नहीं आ रहा होगा, तो बता दें कि 26 आपके वर्किंग डेज और 15 ग्रेच्युटी के तय दिनों को बताते हैं।

ग्रेच्युटी निकालने का फार्मूला- अंतिम बेसिक सैलरी × (15/26) × नौकरी के साल

1500 × 15/26× 1= 8,653 rupees

न्यू लेबर रूल्स क्या हैं? (What Is New Labour Reules)

• फिक्स्ड-टर्म वाले कर्मचारी को अब परमानेंट वर्कर्स जैसे फायदे मिलेंगे। फिर चाहे वह सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल कवर हो या फिर पेड लीव।
• हर सेक्टर के मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए परेशानियां का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही समय पर पेमेंट और अनऑथराइज्ड कटौतियां बंद होंगी
• नए लेबर कानून के अनुसार, वर्कर या एम्प्लोयी को प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तक की शिफ्टों में नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि कुल मिलाकर यह समय प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक न हो।
• इससे पहले, दैनिक शिफ्ट की सीमा 9 घंटे थी। ओवरटाइम के लिए रेगुलर सैलरी से दोगुना भुगतान किया जाएगा।
• सभी कैटेगरी में काम करने वाली महिलाओं को बिना उनकी परमिशन के नाइट शिफ्ट में काम नहीं करवाया जाएगा।
• ठेकेदार पांच साल के लिए एक वैलिड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें पूरे देश में काम करने की अनुमति देगा।
• वहीं संशोधित लेबर रूल्स में पहली बार औपचारिक रूप से गिग और प्लेटफॉर्म कार्य को परिभाषित किया गया है, जिससे ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में आ गए हैं।
• वर्क प्लेस में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, संहिताओं में नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते के आधार पर सेवा क्षेत्रों में घर से काम करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

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