भारत में लॉकडाउन जारी रहने के बाद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार COVID-19 के इन्फेक्शन के कारण अब तक पूरे देश में 437 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव केस 11,201 को पार कर चुके हैं, जबकि 1748 लोग इस इन्फेक्शन से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। केंद्र की तरफ से हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स की एक सूची जारी की गई है, जिसमें सभी 6 महानगर और ज्यादातर बड़े शहर शामिल हैं। इस लिस्ट में 123 डिस्ट्रिक्ट्स को चिह्नित किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें दिल्ली के सभी 9 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मुंबई, कोलकाता, बैंगलुरु के 9 डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर और आगरा हॉटस्पॉट लिस्ट में शामिल हैं। 

80 फीसदी से ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन वाले इलाके हॉटस्पॉट में रखे गए

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हॉटस्पॉट के तहत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स या शहरों को रखा गया है, जहां देश या राज्य के 80 फीसदी से ज्यादा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। जहां संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 4 दिन से भी कम समय में दोगुनी हो रही है, वे भी इस कैटेगरी में रखे गए हैं।

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इन बीमारी से प्रभावित मरीजों का भी होगा टेस्ट

सरकार की तरफ से कहा गया है कि रेड जोन (संक्रमण तेज होने वाले इलाके) में स्पेशल टीमों का गठन होना चाहिए, जो घर-घर जाकर सर्वे और टेस्ट कर सकें। इन इलाकों में सिर्फ कोरोना वायरस का ही नहीं, बल्कि फ्लू से जुड़ी बीमारियों, सांस लेने संबंधी बीमारियों से प्रभावित होने वालों का भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे मरीज ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 

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इन उद्योगों को मिलेगी छूट

3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण इलाकों, ई कॉमर्स, आईटी और फार्मिंग से जुड़े कुछ उद्योगों को 20 अप्रैल के बाद काम करने की स्वीकृति दे दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत के जिन इलाकों में इन्फेक्शन सबसे कम हुआ है, उन्हें एक हफ्ते में छूट दे दी जाएगी। सरकार ने ये भी कहा है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों और भवनों के निर्माण को स्वीकृति दे दी जाएगी, ताकि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। 

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हॉट स्पॉट वाले इलाकों को नहीं मिलेगी छूट 

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होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन्स के अनुसार इस समय में नागरिकों की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी राज्यों पर है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। चूकिं 21 दिन में भी देश के हालात बेहतर नहीं हुए और कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। 

20 अप्रैल के बाद इन्हें मिलेगी आंशिक छूट

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20 अप्रैल के बाद सामान, जरूरी और गैर जरूरी चीजों से जुड़े अंतरराज्यीय परिवहन को स्वीकृति दे दी जाएगी। हाईवे पर स्थित ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकानें और कॉल सेंटर भी 20 अप्रैल के बाद खुल सकेंगे। साथ ही फार्मास्युटिकल कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां भी 20 अप्रैल के बाद काम चालू कर सकेंगी। 

Image Courtesy: sciencemag.org