प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) केंद्र सरकार की एक योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत कोटे के माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया होती है। यह योजना पहली बार 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। पीएम गरीब कल्याण योजना को 17 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। COVID-19 की महामारी के दौरान इस योजना से काफी लोगों को फायदा मिला था।
पीएम गरीब कल्याण योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी पर जुर्माने लगाना है और इससे बचने के लिए काले धन को बाहर लाना है यानी भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी, जिससे समाज के वंचित वर्ग के कल्याण में मदद मिलेगी।
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इस योजना को कई बार बढ़ाया गया है। यह योजना वर्तमान में पहली जनवरी 2024 तक चलनी थी, लेकिन इस योजना को सरकार ने अगले पांच वर्ष यानी 2028 के लिए बढ़ा दिया है। असल में इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज निशुल्क दिया जाता है।
पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 से 2017 तक लागू थी। कोविड-19 महामारी के दौरान, समाज के कमजोर वर्ग को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हुई, जिसके कारण PMGKY का विस्तार किया गया है।
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मुताबिक, इस योजना को बढ़ाए जाने का मकसद और पांच साल तक 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी एक समान अमल में लाया जा सकता है। साथ ही विकल्प के आधार पर यह प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा।
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PMGKY के तहत, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर महीने मुफ्त में कितनी मात्रा में अनाज मिलता है?
PMGKY एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना खास तौर पर उन गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो COVID-19 महामारी के कारण अपनी रोजगार खो चुके हैं या फिर किसी तरह से आर्थिक कमजोरी से गुजर रहे परिवार। PMGKY सुनिश्चित करता है कि इन परिवारों को अपने भोजन की चिंता न करनी पड़े और वे महामारी के दौरान अपना जीवन यापन कर सकें।
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