Viksit Bharat buildathon scheme: सरकार दे रही है 12 करोड़ स्कूली बच्चों को करोड़पति बनने का मौका, जानें कैसे करें आवेदन

अभी हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने एक करोड़ जीतने का मौका दिया है। जी हां, बता दें कि स्कीम का नाम है विकसित भारत बिल्डथॉन। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च की। इसके लिए मुख्यतौर पर छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की कक्षा वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। इसमें बच्चों को इनाम के तौर पर एक करोड़ की राशि भी दी जाएगी। इसे राष्ट्रव्यापी पहल माना जा रहा है, जो नवाचार, रचनात्मक और समस्या समाधान को प्रेरित करने के लिए की जा रही है। ऐसे में इस प्रोग्राम के बारे में सबकुछ पता होना जरूरी है। जानते हैं इस लेख के माध्यम से...

यह एक शानदार प्रोग्राम है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसमें चार मुख्य थीम्स पर काम किया जाएगा- पहला वोकल फॉर लोकल, दूसरा आत्मनिर्भर भारत, तीसरा स्वदेशी और चौथा समृद्ध भारत। ऐसे में छात्र न केवल स्थानीय स्तर पर सोचेंगे बल्कि देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। ऐसे में उनके विचारों को न केवल पेश किया जाएगा बल्कि उसे एक डिजाइन के रूप में उतारा जाएगा। अब बच्चे का आईडिया छोटा हो या बड़ा, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ऐसे में जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है।

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कैसे करें आवेदन?

इस कार्यक्रम का आयोजन 13 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक होगा, जिसमें 6 लाख स्कूलों में ये प्रोग्राम आयोजित होगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए बच्चे 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://vbb.mic.gov.in/ पर जाना होगा। फिर आपको स्कूल कोड डालना होगा। बता दें कि इसी वेबसाइट पर आपको इस स्कीम से जुड़ी जरूरी जानकारी भी मिल जाएगी।  

वहीं, छात्र प्रविष्टियां को 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम जनवरी 2026 में घोषित होगा। ऐसे में विजेता को करोड़ों की राशि दी जाएगी।

छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा

बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत 1000 स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुने जाएंगे। वहीं, 100 स्टूडेंट स्टेट लेवल पर चुने जाएंगे। इससे अलग, 10 स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पर चुना जाएगा। इसी के साथ जीतने वालों को एक करोड़ की राशि भी दी जाएगी। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए यह एक पहला कदम है।

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