बात किस से शुरू करें?
इससे कि जीएसटी काउंसिल में 29 चीजों और 53 सेवाओं पर जीएसटी की दर घटा दी गईं है जिसमें हीरा भी शामिल है लेकिन सैनिटरी नैपकिन पर से जीएसटी दर कम नहीं की गई।
या फिर बात मध्यप्रदेश की महिलाओं से शुरू की जाए जहां की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन पर मेसेज लिखकर प्रधानमंत्री को भेज रही हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ने भी कुछ अभियान चलाया हुआ है।
तो आगे क्या?
आगे कुछ नहीं होगा। ना ही सैनिटरी नैपकिन पर से टैक्स कम होंगे ना महिलाओं को आराम मिलेगा। शायद इसलिए क्योंकि अभी हम महिलाएं इतने बड़े वोट बैंक नहीं है जिससे सरकार को हमसे कोई फर्क पड़े।
इसलिए हम केवल खबरें पढ़ने का काम करते हैं और जानते हैं कि सैनिटरी पैड पर कितना जीएसटी लगा है?
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की बैठक बीते गुरुवार, 18th जनवरी 2018 को हुई। ये इस परिषद की 25वीं बैठक थी। इस बैठक में 29 वस्तुओं और 53 तरह की सेवाओं की जीएसटी दरें घटाने का फैसला किया गया। परिषद ने हीरे और अनमोल पत्थर तक की दरें घटा दी हैं। नोट करने वाली बात ये है कि इन 29 वस्तुओं और 53 तरह की सेवाओं में सैनिटरी नैपकिन को शामिल नहीं किया गया है। मतलब की सैनिटरी नैपकिन पर अब भी आपको 12% टैक्स देना होगा। यहां पढ़ें जीएसटी की घटी दरों की पूरी लिस्ट-
यह विडियो भी देखें
Addressed a press conference after the 25th meeting of the #GST Council, January 18, 2018 https://t.co/jHhRJXgRGj
— Arun Jaitley (@arunjaitley) January 18, 2018
इनमें से कोई भी चीज आपके काम की है तो आपको बधाई। नहीं तो अगर आप भी सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी कम ना करने के कारण दुखी हैं तो इन महिलाओं की तरह सेनेटरी नैपकिन पर मेसेज लिखकर प्रधानमंत्री को भेजें।
#MadhyaPradesh: A group of social workers in Gwalior start a campaign encouraging women to write down their views on menstrual hygiene on sanitary napkins to mark their protest against it being placed under 12% GST. pic.twitter.com/1SKIFiuErP
— ANI (@ANI) January 9, 2018
सैनिटरी नैपकिन को 12 फीसदी जीएसटी की दर से बाहर करने के लिए मध्यप्रदेश की महिलाओं ने ये अनोखा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत महिलाएं सैनिटरी नैपकिन में पीरियड से जुड़ी बातों को लिखेंगी और 12 फीसदी जीएसटी कम करने की अपील करेंगी। इन सभी सैनिटरी नैपकिन को 3 मार्च के दिन सरकार के पास पहुंचाया जाएगा। बता दें कि ये समय यूनियन बजट पास होने का होगा।
अब देखना ये है कि इन अभियान का क्या असर होता है?
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