क्या है 'VB-G RAM G Bill' जिसकी संसद में हो रही है चर्चा? आसान भाषा में यहां जानें

VB-GRAM G Bill 2025 Kya Hai: केंद्र सरकार लोकसभा में एक नया ग्रामीण रोजगार कानून पेश करने जा रही है। यह नियम पिछले दो दशक से चल रहे मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह पर लाया जा रहा है। उस योजना या बिला का नाम 'विक्षित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) विधेयक, 2025' है। इस विधेयक का उद्देश्य एमजीएनआरईजीए को एक संशोधित ढांचे में स्थापित करना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण रोजगार और विकास को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना है। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि आखिर VB-G RAM G क्या है और यह किस तरह से काम करता है? इस लेख में आज हम आपको VB-G RAM G बिल के बारे में आसान भाषा में बताने जा रहे हैं।

क्या है VB-G RAM G?

विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 में बदलाव करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका फुल-फॉर्म Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है, जो कि भारत सरकार द्वारा MGNREGA को बदलने और ग्रामीण रोजगार के लिए लाया गया एक नया बिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और कमजोर वर्गों की मदद करना है। इसके तहत 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम और साप्ताहिक वेतन दिया जाएगा।

नया अधिनियम Manrega से किस प्रकार भिन्न है?

 नया अधिनियम Manrega की तुलना में एक बड़ा सुधार है, जो संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करते हुए रोजगार, पारदर्शी, योजना और जवाबदेही को बढ़ाता है।

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इस नई योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा?

• यह अधिनियम प्रोडक्ट एसेस्ट के क्रिएशन, हाई इनकम और बेहतर फेल्स बलटी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।
• जल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। मिशन अमृत सरोवर ने पहले ही 68,000 से अधिक जल निकायों का निर्माण किया है।
• सड़कें, संपर्क और मूलभूत जरूरत बाजार तक पहुंच और ग्रामीण व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
• भंडारण, बाजार और उत्पादन संपत्तियां आय विविधीकरण का समर्थन करती हैं।
• 125 गारंटीकृत दिनों से परिवारों की आय में वृद्धि होती है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अवसरों और टिकाऊ संपत्तियों के साथ, प्रवासन का दबाव कम हो जाता है।
• डिजिटल उपस्थिति, डिजिटल भुगतान और डेटा-आधारित योजना से दक्षता बढ़ती है।

नई योजना से किसानों को क्या मिलेगा लाभ?

नया बिल के तहत किसानों को श्रम की उपलब्धता और बेहतर कृषि संरचना दोनों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। राज्य सरकार बुवाई और कटाई के समय के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक की अवधि अधिसूचित कर सकती हैं, जब एमजीएनआरईजीए का काम बंद रहेगा। इससे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों के दौरान श्रम की कमी को रोका जा सकेगा और श्रमिकों को गारंटी मजदूरी वाले कार्यस्थलों पर स्थानांतरित होने से बचाया जा सकेगा। इसके तहत प्राथमिकता प्राप्त जल परियोजनाएं सिंचाई, भूजल और बहु-मौसमी फसलों की रक्षा और नुकसान को कम करते हैं।

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