क्या वाकई 2000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन हो रहे हैं महंगे? जानिए 1 अप्रैल से बदलने वाले नियम के बारे में

'1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देने होंगे पैसे? आपकी जेब से कटेगी इतनी रकम...', इस तरह की खबर शायद आपके पास भी वॉट्सएप पर आई होगी। वॉट्सएप पर आपको पता चला होगा कि 1 अप्रैल से यूपीआई से जुड़े कुछ नियम बदलने वाले हैं। दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नोटिफाई किया है कि 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई पेमेंट्स के साथ इंटरचेंज फीस भी लगाई जाएगी। ट्रांजैक्शन का 1.1 प्रतिशत हिस्सा बतौर फीस देना होगा।

यहां इस बात को ध्यान में रखा गया है कि बहुत छोटे ट्रांजैक्शन्स में इस फीस को शामिल नहीं किया जाए। इसलिए 2000 रुपये की लिमिट रखी गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई की दुहाई दी जा रही है और कुछ इस कदम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

हमने सीए स्वराज जैन से इस बारे में बात की। उन्होंने हमें ना सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में विस्तार से बताया, बल्कि मर्चेंट फीस को भी समझाया।

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क्या वाकई कटेगा यूजर्स का पैसा?

इसका जवाब है नहीं। दरअसल, ये पैसा यूजर्स का नहीं बल्कि मर्चेंट का कटेगा। वो मर्चेंट जो अपना सामान 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के बाद बेच रहा है उसे ही एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ये फीस जाएगी एनपीसीआई को। यहां एक बात समझने वाली है कि नॉर्मल बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन्स के लिए फीस नहीं है। वॉलेट से बैंक या इसका उल्टा करने पर ही कटेगा। इसका असली असर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे यूपीआई वॉलेट पर ही पड़ेगा।

NPCI ने क्यों दिया जवाब?

जब इस बारे में बात शुरू हुई थी तब यूपीआई ट्रांजैक्शन्स को लेकर तरह-तरह की रिपोर्ट्स आई थीं। ऐसा माना जा रहा था कि अब यूजर्स को ही अतिरिक्त पैसा देना होगा। यही कारण है कि NPCI ने इस मामले की सफाई दी और ट्वीट कर इसे समझाया। एनसीपीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ था उसमें बताया गया कि यूपीआई फास्ट, फ्री और सुरक्षित तरीका है। जितना भी चार्ज होगा वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन्स पर नहीं लगाया जाएगा।

NPCI Press Release: UPI is free, fast, secure and seamless
Every month, over 8 billion transactions are processed free for customers and merchants using bank-accounts@EconomicTimes@FinancialXpress@businessline@bsindia@livemint@moneycontrolcom@timesofindia@dilipasbepic.twitter.com/VpsdUt5u7U

— NPCI (@NPCI_NPCI) March 29, 2023

आखिर क्यों लगाया जाता है ये चार्ज?

इंटरचेंज फीस असल में कार्ड पेमेंट से जुड़ी होती है। इस फीस के जरिए ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस, प्रोसेसिंग और ऑथराइजेशन का चार्ज कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस इंटरचेंज फीस को सभी फील्ड्स में एक जैसे ही रखा जाएगा। कुछ फील्ड्स में इसे कम भी रखा गया है। असल में इस फीस को 0.5 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत तक रखा गया है। कुछ पेमेंट्स जैसे फ्यूल सर्विस के लिए 0.5 प्रतिशत फीस लगेगी, टेलीकॉम सर्विसेज की पेमेंट के लिए 0.7 प्रतिशत, यूटिलिटीज और पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर आदि के लिए भी 0.7 प्रतिशत फीस ही लगेगी।

सुपरमार्केट आदि में अगर आपने पेमेंट की है, तो उसके लिए 0.9 प्रतिशत चार्ज लगेगा। हां, म्यूचुअल फंड, सरकारी काम, इंश्योरेंस, रेलवे और ऐसी ही बड़ी चीजों के लिए 1 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत चार्ज लगाया जाएगा।

NPCI की तरफ से 30 सितंबर 2023 के पहले इस इंटरचेंज प्राइस का मूल्यांकन किया जाएगा।

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क्या होगा जब एडिशनल चार्ज लागू हो जाएगा?

जब एडिशनल चार्ज हर पेमेंट के साथ लगने लगेगा तब पीपीआई इशू करने वाली अथॉरिटी को रेमिटर के बैंक वॉलेट को लोड करने की फीस चुकानी होगी। यह फीस 15 बेसिस प्वाइंट तक होगी। बेसिस प्वाइंट असल में स्टैंडर्ड फाइनेंस इंटरेस्ट रेट्स को दर्शाते हैं। एक बेसिस का मतलब 1 प्रतिशत का 1/100वां हिस्सा, यानी 0.01 प्रतिशत।

क्या एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने में भी देना होगा चार्ज?

इसका जवाब है नहीं। यह फीस पीर टू पीर (P2P) और पीर टू मर्चेंट (P2PM) ट्रांजैक्शन्स पर नहीं लगाई जाएगी। इसका मतलब अगर आपको 25 हज़ार रुपये भी एक बार में ट्रांसफर करने हैं, तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। ऐसे ही अगर आप किसी मर्चेंट को 25000 जैसी कोई बड़ी पेमेंट यूपीआई से करते हैं, तो उसमें भी आपको चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में मर्चेंट को चार्ज जरूर देना पड़ सकता है।

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