जानिए आचार संहिता नियम आम लोगों को किस प्रकार करता है प्रभावित?

What is Election Model Code of Conduct: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही देशभर में चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इस नियम के लागू होने के बाद राजनीतिक पार्टी के नेता, राजनेता की रैली,सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर-पोस्टर को निकाल दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाती है। यह नियम न सिर्फ राजनेता पर बल्कि आम जनता पर भी लागू होता है। इस विषय को लेकर हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट नीतेश पटेल से बात की,आखिर आचार संहिता क्या है और आम-लोगों को यह किस प्रकार से प्रभावित करता है। आचार संहिता विषय पर बात करने के दौरान एडवोकेट नीतेश पटेल ने बताया की "आचार संहिता नियम,चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते ही देश-भर में लागू हो जाता है। इस समय राजनेता से लेकर आम व्यक्ति को भी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।"

आचार संहिता क्या है

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम लागू करता है। इलेक्शन कमेटी के उन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करना सरकार,नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है।

कब लागू होता है आचार संहिता

आपको बता दें कि आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है। देशभर में लोकसभा चुनाव हर पांच साल पर होते हैं। अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय तारीख पर होते हैं। इलेक्शन कमेटी के द्वारा चुनाव कार्यक्रमों का एलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है।

कब तक लागू रहता है आचार संहिता

जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा करते ही देशभर में आचार संहिता लागू हो जाता है। आपको बता दें, कि आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने और वोट गिने जाने तक लागू रहता है।

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आचार संहिता से जुड़े कुछ मुख्य नियम

आचार संहिता लागू होने के साथ ही देशभर के लोगों पर कुछ नियम भी लागू हो जाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इन नियमों की अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है।

• सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष पार्टी या राजनीति के फायदे के लिए नहीं किया जा सकता है।
• सरकारी वाहन, सरकारी विमान या सरकारी आवास का इस्तेमाल किसी भी प्रचार या प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता है।
• किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा।
• कोई भी चुनावी रैली में धर्म या जाती के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है।

इन चीजों पर लगाया जाता है प्रतिबंध

आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकार के होर्डिंग, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार के बैनर नहीं लगाए जा सकते हैं। लगे हुए बैनर को हटा दिया जाता है। न्यूजपेपर के साथ-साथ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी खर्चे पर विज्ञापन इत्यादि नहीं कराए जा सकते। इलेक्शन के समय कोई भी जनप्रतिनिधित्व अनुदान नहीं दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के वादे जैसे पानी की व्यवस्था, सड़क बनवाने का वादा वगैरह कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर सकता है।

आम जनता पर लागू होता है ये नियम

आदर्श आचार संहिता लागू होने पर सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाए जा सकते। सरकारी आवास में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनीतिक हस्तियों की फोटो लगाने पर पूरी तरह से मनाही होती है। कोई भी व्यक्ति नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया में नहीं दे सकेगा। इस दौरान आम लोगों को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आपकी एक गलती आपको जेल भेज सकती है। किसी भी फोटो वीडियो को शेयर करने से पहले आचार संहिता के लॉ को पढ़ना जरूरी है।

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