सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक खास योजना है। इस योजना के तहत, सरकार योग्य महिला को हर साल 10,000 रुपये देगी, जो कि दो किस्तों में बांटी जाएगी। ये पैसे पांच सालों तक हर साल दी जाएगी, जिससे कुल राशि 50,000 रुपये हो जाती है।
ओडिशा सरकार ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को डेबिट कार्ड जारी करेगी, जिससे वे आसानी से डिजिटल लेन-देन कर सकेंगी। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए योजना का खास मकसद महिलाओं को अधिक से अधिक डिजिटल लेन-देन करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे नकद रहित लेन-देन के लाभों का अनुभव कर सकें।
इसके अलावा हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में, जो महिलाएं सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी, उनमें से 100 महिलाओं को अलग से 500 रुपये की राशि दी जाएगी। इस महीने की शुरुआत में आयोजित सुभद्रा योजना में कहा गया है कि इस वर्ष से 65.25 लाख परिवारों की 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की 79.14 लाख महिलाओं को साल में दो बार 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
सुभद्रा योजना के लाभार्थी
21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों की महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और करदाता ऐसी महिलाएं, जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सुभद्रा योजना में आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का आवेदन पत्र महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, मो-सेवा केंद्रों और जन सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए महिलाओं से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। योजना की निगरानी हेतु सरकार ‘सुभद्रा सोसाइटी’ का गठन करेगी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्य करेगी।
फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से दर्ज करें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी में आपका नाम, पता, बैंक विवरण आदि शामिल हो सकते हैं। फॉर्म के साथ दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें। ये दस्तावेज आपकी पहचान, पते का प्रमाण, बैंक खाता विवरण, आदि हो सकते हैं।
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सुभद्रा योजना के तहत पेनी ड्रॉपिंग प्रक्रिया
पेनी ड्रॉपिंग के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि लाभार्थियों के बैंक खाते एक्टिव हैं और उनमें कोई समस्या नहीं है। पेनी ड्रॉपिंग का मतलब है कि बैंकों द्वारा लाभार्थियों के खातों में एक छोटा सा पैसा जमा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि खाता एक्टिव है।
सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों की सूची
लाभार्थियों की अनंतिम सूची तैयार की जाएगी और यह जिलों, ब्लॉकों या शहरी स्थानीय निकायों को भेजी जाएगी। इस सूची पर कोई आपत्ति नहीं मांगी जाएगी। यह सूची योजना के लिए बनाए गए समर्पित पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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एसएमएस अलर्ट
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों को प्रोसेस पूरा होने पर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जा सकती है। इस तरह सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता उनके खातों में जमा की जाएगी, और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ध्यान रखा जाएगा।
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