
पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस का नया दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में लागू की गई ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी पहल ने राज्य के राजस्व विभाग को पूरी तरह पारदर्शी, तेज़ और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया है। इन सेवाओं ने नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी सुविधाएँ अब घर बैठे उपलब्ध करा दी हैं।
ईजी रजिस्ट्री, जिसे मई 2025 में मोहाली से शुरू किया गया था, अब पूरे राज्य में लागू है। इस डिजिटल प्रणाली के जरिए लोग ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्री, शुल्क भुगतान और दस्तावेज़ों की मंजूरी 48 घंटे के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से दास्तावेज़ कलेक्शन सेवा शुरू की गई है, जो विशेष रूप से बुजुर्गों और एनआरआई के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

जून 2025 में लॉन्च हुई ईजी जमाबंदी ने ग्रामीण आबादी और किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। easyjamabandi.punjab.gov.in पोर्टल और व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से नागरिक कुछ ही मिनटों में डिजिटल हस्ताक्षरित और क्यूआर कोड युक्त फ्री कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। भूमि अंतरण (इंतकाल) की प्रक्रिया, जो पहले महीनों लगाती थी, अब 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है।
पंजाब के 99 प्रतिशत गांवों के भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, जिससे दलालों और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। सरकार का दावा है कि इन सेवाओं से नागरिकों के समय और धन दोनों की बचत हो रही है और हर वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये जनता की जेब में बचते हैं।
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मुख्यमंत्री मान का कहना है कि “सच्चा सुशासन वही है जिसमें सिस्टम जनता को जवाबदेह हो, न कि जनता सिस्टम के पीछे भागे।”
डिजिटल सेवाओं की इस तेज़ प्रगति ने पंजाब को देश में सबसे पारदर्शी और कुशल ई-गवर्नेंस मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।
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Image credit- Freepik, Punjab Govt.
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