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Union Budget 2024: बजट के लिए कहां से आता है सरकार के पास पैसा, कैसे होता है खर्च जानें

Budget में हर साल आने वाले वित्तीय वर्ष की प्लानिंग और खर्च का ब्यौरा आदि बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए सरकार कहां से पैसा जुटाती है? चलिए आज जानते हैं। 
Editorial
Updated:- 2024-07-23, 12:05 IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं। आम चुनाव के बाद पेश होने वाले इस बजट से देशवासियों को काफी कुछ उम्मीदें हैं और इसपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बजट जिस तरह हम अपने घर खर्च के लिए तैयार करते हैं। वैसे ही सरकार भी अपने आने वाले खर्चों के लिए बजट बनाती है। हर साल केंद्र वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बजट के अंतर्गत सरकार अपनी इनकम का अंदाजा लगाती है। साथ ही, वह यह भी बताते हैं कि उन्हें खर्च के लिए कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी। इस तरह अक्सर बजट को लेकर हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं रखते। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर बजट के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां-कहां खर्च होता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो चलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं।

सरकार के पास कहां से आते हैं पैसे?

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सरकार के पास इनकम के कई सोर्स होते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख टैक्स होता है। इसके अलावा, सरकार को अपने खर्च का 17 फीसदी हिस्सा जीएसटी के जरिए और 15 फीसदी हिस्सा डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आता है। वहीं, एक्साइज ड्यूटी से उन्हें 7 फीसदी पैसा मिलता है। नॉन-टैक्स रेवेन्यू से सरकार के पास लगभग 6 फीसदी राशि आता है। इसके अलावा सरकार के पास 34 फीसदी राशि कर्ज और बाकी के सोर्स से आता है। कुल मिलाकर सरकार बजट के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि टैक्स से ही जुटाने की कोशिश करती है। ऐसे में, अगर सरकार ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसे कम कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। 

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सरकार कहां और कैसे खर्च करती है राशि?

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सरकार अधिकतर आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के ऊपर बड़ी राशि खर्च करती है। कई बार इसके लिए उन्हें बाजार से कर्ज भी लेना पड़ता है। इसके कारण सरकार का बड़ा अमाउंट कर्ज लिए हुए ब्याज को चुकाने में चला जाता है। सरकार लगभग 29 फीसदी पैसा कर्ज चुकाने में खर्च कर देती है। इसके अलावा, अपनी राशि का 18 फीसदी पैसा राज्यों को देती है। साथ ही, उन्हें 17 फीसदी राशि राज्यों की स्कीमों के लिए देना होता है, जिसे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर चलाती हैं। वहीं, केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पर 9 फीसदी तक राशि खर्च करती है। 

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Image Credit- Herzindagi

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