Union Budget 2024: क्या होता है बजट से पहले संसद में पेश होने वाला इकोनॉमिक सर्वे, आसान भाषा में समझिए

आपने अक्सर सुना होगा कि हर साल बजट से पहले संसद में एक सर्वे पेश किया जाता है, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय हर साल बजट से पहले संसद में पेश करता है। इसे आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और आमतौर पर आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) के नेतृत्व में किया जाता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाती है। चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है।

आर्थिक सर्वेक्षण कहां और कब पेश किया जाता है?

आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर भारत में संसद यानी दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में पेश किया जाता है।  इसे आमतौर पर बजट सत्र के दौरान पेश किया जाता है और यह बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले होता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की पेशकश

22 जुलाई यानी सोमवार दोपहर 1 बजे लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे राज्य सभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

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⏰ 02.30 pm

🗓️ 22nd July 2024

📍National Media Centre

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 21, 2024

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

आप अपनी साल की रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जिसमें आपके पूरे साल के प्रदर्शन का ब्योरा होता है। ठीक उसी तरह, आर्थिक सर्वेक्षण भारत की एक साल की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें बताया जाता है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। यह एक ऐसा डॉक्युमेंट होता है, जो बजट की पूरी रूपरेखा पेश करता है।

पिछले साल क्या हुआ 

इसमें बताया जाता है कि पिछले साल देश में कितने पैसे कमाए गए, किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, किस क्षेत्र में गिरावट आई, महंगाई कितनी रही, बेरोजगारी कितनी थी, आदि। इसमें जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद), उत्पादन, निवेश, रोजगार, मुद्रास्फीति आदि के आंकड़े होते हैं। इसके साथ ही सरकार ने जो भी आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम लागू किए होते हैं, उनके प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी नीतियां सफल रही और किनमें सुधार की जरूरत है।

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आने वाले साल का अनुमान 

इसमें आने वाले साल के लिए अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया जाता है। यानी सरकार को लगता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी।  इसमें यह बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और क्या चुनौतियां हो सकती हैं। संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, असमानता आदि। साथ ही, आर्थिक विकास के अवसरों पर भी चर्चा होती है। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। सभी क्षेत्र की स्थिति, समस्याएं और संभावनाएं बताई जाती हैं।

आर्थिक सलाहकार देते हैं सुझाव 

इसमें सरकार को ये भी बताया जाता है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण होता है। यह सर्वे लॉन्ग-टर्म नीतियों और सुधारों का भी सुझाव देता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता और संतुलित विकास मिल सके। इसके अलावा, इकोनॉमिक सर्वे में समाज और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि।

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आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे को सरल शब्दों में समझें

आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसी रिपोर्ट है, जो हमें बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है और कहां जा रही है। यह सरकार को आने वाले साल में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिशा दिखाती है।

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