Union Budget 2024 Key Points: बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा? आसान प्वाइंट्स में जानिए

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में बदलाव किए हैं, जिससे कुछ वस्तुएं सस्ती हो गई है और कुछ महंगी, जिनका मकसद आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, सामाजिक कल्याण में सुधार करना और अलग-अलग सेक्टरों में संतुलन बनाना है। वहीं, महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है, जिसमें महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए भी नए उपायों की घोषणा की गई है। यहां मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है।

मिडिल क्लास को मिल सके राहत

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिल सके। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे टैक्सपेयर्स ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा। यानी नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। समय पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स को आसान बनाने के साथ-साथ इनकम टैक्स एक्ट को हर छह महीने में समीक्षा की जाएगी।

बजट 2024 में कुछ वस्तुएं सस्ती हुईं, और कुछ महंगी भी

सस्ती हुई वस्तुएं

1. सोना और चांदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन धातुओं पर सीमा शुल्क यानी Custom duty घटा दिया है, जिससे उनकी कीमतें कम होने की उम्मीद है। सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया है और प्लैटिनम पर 6.4 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 15 फीसदी था।
2. मोबाइल फोन: कुछ मोबाइल फोन के घटकों पर भी 15 फीसदी सीमा शुल्क घटा दिया गया है, जिससे कुछ हद तक कीमतें कम हो सकती हैं।
3. कपड़े और जूते: इन वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क घटा दिया गया है, जिससे उनकी कीमतें कम होने की उम्मीद है।
4. कैंसर की दवाएं: सरकार ने कुछ कैंसर की दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है, जिससे उनकी कीमतों में काफी कमी आएगी।
5. कृषि उपकरण: सरकार ने कृषि उपकरणों पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जिससे किसानों के लिए इनकी खरीद सस्ती होगी।

इसे भी पढ़ें: Union Budget 2024 Live Updates:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान

महंगी हुई वस्तुएं

1. सिगरेट: सरकार ने सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी।
2. मशीनरी और उपकरण: कुछ प्रकार की मशीनरी और उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।
3. पेट्रोल और डीजल: सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया है, लेकिन वैश्विक बाजार में कीमतों में वृद्धि के कारण इनकी कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं।
4. विद्युत: बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकार ने बिजली उत्पादन कंपनियों को कोयला आयात करने की अनुमति दी है, जो आयातित कोयले की तुलना में अधिक महंगा है।

इसे भी पढ़ें: Union Budget में स्टूडेंट्स के लिए क्या है खास, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

रोजगार और कौशल विकास के लिए घोषणाएं

1. केंद्र सरकार की ओर से अगले पांच सालों में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग अलग-अलग एरिया में होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।
2. घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का ऐलान किया गया है। हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन फीसदी सालाना ब्याज छूट के लिए वाउचर दिए जाएंगे।
3. रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच सालों में दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
4. हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच सालों में एक हजार आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) को हाईटेक किया जाएगा। इससे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।
5. टॉप की कंपनियों में अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण आधुनिक तकनीकों और उद्योग की मांग के हिसाब से होगा।
6. 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की घोषणा की गई है, जिसमें इंटर्न्स को पांच हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। यह इंटर्नशिप सरकारी और निजी संगठनों में की जाएगी।
7. ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान मिलेगा।
8. तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। इस योजना से सीमा एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन होगी और इससे दो करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

फ्लाईरोब की सीईओ आंचल सैनी, केंद्रीय बजट पर कहती हैं कि ऐंजल टैक्स से छुटकारा पाना भारत में स्टार्टअप के लिए एक बड़ी जीत है। इससे न केवल नए व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम होगा बल्कि एन्ट्रेप्रिनोरियल इकोसिस्टम में इनोवेशन और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। फ्लाईरोब में, हम इस बदलाव के सकारात्मक प्रभाव को लेकर उत्साहित हैं। हम अपनी कंपनी के संचालन और एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे हम अधिक ग्राहकों को अपनी सर्विस प्रदान कर सकेंगे और स्थायी फैशन समाधान तैयार कर सकेंगे।

पीबी फिनटेक लिमिटेड के चेयरमैन और CEO यशीष दहिया का मानना है कि हम विकसित भारत के निर्माण के मकसद से केंद्रीय बजट की नई सरकारी योजनाओं को लेकर उत्साहित हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके लिए रणनीतिक और निरंतर प्रयासों की जरूरत है। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने और स्थिर विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। एंजेल टैक्स को खत्म करना स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

स्टार्टअप भारत में नवाचार की रीढ़ हैं और यह कदम उनके लिए कई मुश्किलों को दूर करता है और निवेश को प्रोत्साहित करता है। व्यापार निर्यात को बढ़ावा देने और मुद्रा लोन योजना के साथ छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट सपोर्ट प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना, रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत जरूरी है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करना समावेशी विकास के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। समाज के इन वर्गों को सशक्त बनाकर, यह बजट एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है और एक अधिक न्यायसंगत और गतिशील इकोसिस्टम बनाता है।

अगर आपको हमारी स्टोरी से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हर जिंदगी से जुड़े रहें।

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है! हमारे इस रीडर सर्वे को भरने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे हमें आपकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यहां क्लिक करें-

Image Credit- freepik