उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों को मिलाकर बनेगा 'कल्याण सिंह नगर', जानें नए जिले बनाने के क्या हैं नियम और फायदे?

जब भी देश के मुख्य राज्यों की बात आती है तो उनमें उत्तर प्रदेश का नाम जरूर आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्य और अपनी योजनाओं से देश के विकास को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब यूपी में एक नए जिले का निर्माण होने वाला है, जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर। यह जिला अलीगढ़ से लेकर अतरौली में गंगीरी और बुलंदशहर के डिवाई को मिलाकर बनाया जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एक नया जिला कैसे बनता है और इसे बनाने के क्या फायदे हैं। आज का हमारा लेख किसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे कि नए जिले को बनाने के क्या नियम होते हैं और इसके पीछे क्या फायदे छिपे हैं। पढ़ते हैं आगे... 

कैसे बनता है एक नया जिला?

बता दें कि कोई भी जिला बनाना आसान नहीं होता। इसके पीछे पूरी प्रक्रिया छिपी होती है। ऐसे में सबसे पहले पूरी रूपरेखा को तैयार किया जाता है।

इसके लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव बनता है। यह प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों या अन्य संगठनों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे राज्य सरकार के पास भेजते हैं। राज्य सरकार इसे अच्छे से पढ़ती है और इसकी जांच होती है।

इस दौरान नए जिले की आवश्यकता के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही क्षेत्र का जनसंख्या, घनत्व, भौगोलिक क्षेत्र आदि पर गंभीर सोच विचार किया जाता है।

प्रस्ताव सही लगता है तो उस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों आदि से बातचीत होती है। इस दौरान सबकी सहमति जरूरी होती है। 

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तब एक नया जिला बनने पर फैसला लिया जाता है। जब ये फैसला पूरा हो जाता है तो आधिकारिक राजपत्र में एक अधिशोषण जारी करते हैं, जिसमें नए जिले के अलावा जिले की सीमाओं को भी बताया जाता है।

उसके बाद राज्यपाल नए जिले को स्वीकृति देता है और जब जिला घोषित हो जाता है तो सरकार डीएम और आईएएस को तैनात करती है। हालांकि जैसे-जैसे समय बढ़ता है वैसे-वैसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है।

जब जिले का निर्माण हो जाता है तो सरकार प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा जिले के बीच संसाधन और संपत्ति का बंटवारा भी बेहद ही सोच समझकर होता है।

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