आज भारत की आधे से ज्यादा आबादी नौकरी की वजह से अपने घर से दूर दूसरे शहर किराए के मकान में रहती है। किराए के मकान में रहने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनका मकान मालिक हर साल किराया बढ़ा देता है। ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि क्या ऐसा करना कानूनी है या नहीं? दरअसल भारत में हर राज्य का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मकान मालिक रेंट कितनी बार और किन शर्तों पर बढ़ा सकता है। आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं कि मकान मालिक एक साल में कितना किराया बढ़ा सकता है और इसके लिए उससे पहले नोटिस देना जरूरी है क्या?
कोई भी मकान मालिक मनमाने ढंग से कभी भी किराया नहीं बढ़ा सकता है। यह कानूनी रूप से अवैध माना जाता है। अगर वह किराए की राशि में कोई बदलाव कर रहा है, तो उसे कुछ विशिष्ट नियमों और लोकल रेगुलेशन का पालन करना होगा।
अगर आपने एक तय अवधि के लिए घर किराए पर लिया है, जैसे- 11 महीने या 1 साल, तो उस समय तक मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकता है। जब तक एग्रीमेंट में पहले से जिक्र नहीं किया गया हो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि हर साल 10 फीसदी किराया बढ़ेगा, तो यह वैध माना जाएगा।
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कुछ राज्यों में किराया बढ़ाने में सीमा तय की जाती है, जैसे हर साल केवल 10 फीसदी ही रेंट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, मकान मालिक को किराया बढ़ाने को लेकर पहले नोटिस देना जरूरी होता है। बिना सूचना के किराया बढ़ाना गैर-कानूनी माना जाता है।
अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसमें लिखा होता है कि किराया हर साल कितना बढ़ाया जाएगा। आमतौर पर, सालाना 5 से 10 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की जा सकती है। वहीं, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के तहत, मकान मालिकों को किराया बढ़ाने से पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना जरूरी है। मकान मालिक को कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा।
कुछ बड़े शहरों जैसे- मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। ऐसी जगहों पर मकान मालिक कानून के हिसाब से रेंट में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। आमतौर पर हर साल केवल 3 से 5 फीसदी ही किराया बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जैसे कानून दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
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