हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए उनपर कैसे लगाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(b) और 124(4) के तहत, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को तभी हटाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति को संसद से इस बारे में आधिकारिक सिफारिश मिले।

महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है?

भारत में किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायपालिका अधिनियम में इसके प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी न्यायाधीश पर दुराचार का आरोप लगता है। इसके अलावा, न्यायाधीश जब मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो।

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कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव? जान लें प्रक्रिया

• महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए संसद के कम से कम लोकसभा में 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।
• समर्थन मिलने के बाद प्रस्ताव को सभापति यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के सामने रखा जाता है।
• इस मामले की प्रारंभिक जांच के लिए कमेटी बताई जाती है। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाईकोर्ट के जज और एक वरिष्ठ न्यायविद होते हैं।

• इसके बाद, समिति जांच करती है कि जज पर लगे आरोप सही है या नहीं। अगर समिति आरोपों को सही पाती है, तो प्रस्ताव को संसद में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है।
• प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से समर्थन मिलना जरूरी होता है। संसद से पास होने के बाद, प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जज को उनके पद से हटा दिया जाता है।

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