भारत में कैसे नियुक्त किए जाते हैं CJI? सैलरी से लेकर सुविधाओं तक जानें सब कुछ

Chief Justice of India: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है। सीजेआई अपने 65 वर्ष की आयु के पूरा होने तक सेवा में रहता है। ऐसे में, अगर आपके मन में भी उनकी सैलरी और सुविधाओं के बारे में ख्याल आता है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं।
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Chief Justice of India Facilities And Salary: देश के संचालन में तीन अंग कार्य प्रमुख होते हैं और वो हैं- विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका। जहां न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने के साथ न्याय देने का काम भी करती है। आपको बता दें कि न्यायपालिका का मुखिया सीजेआई होता है। उनके पास पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्‍मेदारी होती है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है, लेकिन क्‍या आप जानते हैं की एक सीजेआई को कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया है।

कौन करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के संविधान में देश के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में कोई चर्चा नहीं है, पर संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति को लेकर यह जिक्र जरूर मिलता है। इनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत की जाती है और भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

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कैसे होती है चीफ जस्टिस की नियुक्ति?

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सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श से किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श लेते हैं। फिर, परामर्श के आधार पर इसे राष्ट्रपति को बढ़ाया जाता हैं। इसके बाद, वह अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेंगे। तभी फैसला तय किया जाता है।

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सीजेआई को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं

देश के सीजेआई का वेतन भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा होता है। चीफ जस्टिस को प्रतिमाह 2.80 लाख रुपये का वेतन मिलता है। यह सैलरी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बाद सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा इन्‍हें विजिटर्स को एंटरटेन करने के लिए सरकार की तरफ से प्रतिमाह 45,000 रुपये का सत्कार भत्ता भी मिलता है।

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश को रहने के लिए एक शानदार आवास दिया जाता है। साथ ही, उन्हें कार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और बिजली व फोन खर्च सहित अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। वहीं, रिटायर होने के बाद सीजेआई को 16,80,000 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर मिलता है।

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Image credit- Herzindagi


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