
यदि आपने या आपके आसपास किसी जानने वाले ने इंटर कास्ट मैरिज की है तो उनके लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि इंटर कास्ट मैरिज करने वालों को सरकार ढाई लाख रुपए दे रही है। ऐसे में इस स्कीम के बारे में पता होना जरूरी है। यह स्कीम उत्तर प्रदेश की है, जहां सरकार इंटर कास्ट शादी करने वाले कपल्स को सीधे ढाई लाख रुपए दे रही है। आज के समय में भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं, जहां पर जाति से बाहर शादी करना किसी गुनहा से कम नहीं है। ऐसे में समाज के दबाव, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक विरोध के चलते अक्सर लोग इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर पाते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को सरकार एक योजना के तहत सीधे ढाई लाख की मदद दे रही है। ऐसे में इस स्कीम के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि इंटर कास्ट मैरिज करने वालों को कैसे ढाई लाख मिल रहे हैं। पढ़ते हैं आगे...
उत्तर प्रदेश में इंटर कास्ट मैरिज को बराबरी देने के लिए डॉ अंबेडकर सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना लागू की गई है। इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है बल्कि अपने आसपास भाईचारा और बराबरी दोनों को विकसित करना भी है।

सरकार का मानना है कि जब रिश्ते में जाति नहीं आएगी तो सामाजिक भेदभाव मजबूत नहीं होगा।
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बता दें कि यह योजना उन लोगों के लिए है, जिनमें से पत्नी या पति एससी हो। इससे अलग शादी का कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वहीं, पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होनी चाहिए। शादी के बाद एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।
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सरकार एक साथ पैसा नहीं देगी बल्कि पहले कपल को डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे जो कि दोनों के जॉइंट अकाउंट में जाएंगे। बाकी का 1 लाख 2 साल की फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है ताकि भविष्य में आर्थिक मदद मिली जा सके।
जो कपल इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद फॉर्म भरें, जिसमें शादी का समय, जाति, बैंक से जुड़ी जानकारी आदि दर्ज करनी है। साथ ही शादी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, जॉइंट बैंक अकाउंट के डिटेल्स आदि दस्तावेज अपलोड करने बेहद जरूरी हैं।
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