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पंजाब में इस वर्ष आई बाढ़ की वजह से हजारों किसानों और कई परिवारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बाढ़ की वजह से खेतों में रेत भर गई और कई घर पूरी तरह से बह गए। लेकिन इस बड़ी आपदा के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राहत और मुआवजे के मामले में तुरंत कदम उठाते हुए एक खास राहत पैकेज की घोषणा की है। जिसे राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी राहत उपाय माना जा रहा है।
“जिसका खेत, उसदी रेत” योजना के तहत सरकार ने किसानों को 7,200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता देने की घोषणा की है, जिससे वे अपने खेतों से रेत हटाकर दोबारा खेती कर सकें। इसके साथ ही फसल क्षति के मुआवजे को भी नई ऊंचाई दी गई है। इससे किसानों को काफी राहत मिली हैं। अब 26 से 33 प्रतिशत नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति एकड़, 33 से 75 प्रतिशत नुकसान पर भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ और 75 से 100 प्रतिशत नुकसान पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। इनमें राज्य सरकार का योगदान 14,900 रुपये प्रति एकड़ है, जो देश में सबसे अधिक बताया गया है।

बाढ़ में घर क्षतिग्रस्त होने वाले परिवारों के लिए भी सहायता राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब पूरी तरह नष्ट घरों के लिए 1.20 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 35,100 रुपये तक की राशि दी जाएगी, जो पहले मात्र 6,500 रुपये थी। वहीं जिन किसानों की जमीन नदी के कटाव में चली गई है, उन्हें प्रति हेक्टेयर ₹47,500 (यानी लगभग ₹18,800 प्रति एकड़) का विशेष मुआवजा दिया जाएगा।
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इसके अलावा, राज्य सरकार ने जलभराव और सेम से प्रभावित इलाकों के लिए भी सरकार ने ₹4.50 करोड़ की राशि जारी की है ताकि इन समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार से राहत राशि 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने की मांग की है। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र की ओर से घोषित 1,600 करोड़ रुपये की सहायता को “अपर्याप्त” बताते हुए कहा कि यह पंजाब के नुकसान की तुलना में बेहद कम है।

यह राहत पैकेज न केवल किसानों की तत्काल मदद के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य में वास्तविक, पारदर्शी और मानवीय आपदा प्रबंधन का मॉडल भी प्रस्तुत करता है। इस पैकेज की खासियत इसकी पारदर्शिता और तत्काल सहायता प्रदान करने की नीति है, जो दिखाती है कि सरकार संकट के समय अपने नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है।
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