
पंजाब सरकार की ओर से राज्य में महिला सशक्तिकरण और रोजगार को अवसर देने के लिए एक शिविर लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए कहा कि इस कैंप का उद्देश्य महिलाओं की आवश्यक स्वास्थ्य जांच कराना और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। यह पहल महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तैयार की गई है, जो कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त करने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
कैंप में जिला अस्पतालों की विशेषज्ञ टीमों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस दौरान स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, रक्तचाप, शुगर टेस्ट और एनीमिया की जांच की जाएगी। जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। इन कैंपों में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों जैसे गर्भनिरोधक उपाय, परिवार नियोजन, मूत्र संक्रमण (यूटीआई), माहवारी स्वच्छता और किशोरावस्था स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा।
यह कैंप रोजगार सृजन विभाग, कौशल विकास विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। कैंपों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण, बच्चों से संबंधित योजनाएं, 181 महिला हेल्पलाइन और पेंशन योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे और फॉर्म भरे जाएंगे।

महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य भर में जिला स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत 2 दिसंबर से हो चालू है। 12 दिसंबर को फाजिल्का, 13 दिसंबर को फिरोजपुर, 14 दिसंबर को गुरदासपुर, 18 दिसंबर को होशियारपुर, 19 दिसंबर को जालंधर, 20 दिसंबर को कपूरथला, 24 दिसंबर को लुधियाना, 2 जनवरी 2025 को मालेरकोटला, 3 जनवरी को मानसा, 7 जनवरी को मोगा, 8 जनवरी को पठानकोट, 9 जनवरी को पटियाला, 14 जनवरी को रूपनगर, 15 जनवरी को संगरूर, 16 जनवरी को एसएएस नगर, 17 जनवरी को एसबीएस नगर और 18 जनवरी को तरनतारन में शिविर लगाए जाएंगे।
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नेत्रहीन व्यक्तियों के सहायक के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों में दिव्यांगजनों को किराए में 50 प्रतिशत छूट दी गई है। वर्ष 2023-24 में 2.19 करोड़ रुपए की लागत से 7.5 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया गया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य पेंशन योजना के तहत 2,65,694 दिव्यांगजनों को 278.17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12,607 दिव्यांगजनों को वजीफा के रूप में 3.37 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत, बाल मजदूरी और हिंसा का मुकाबला करने के उद्देश्य से 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों के परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाता है।
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इसके अलावा पंजाब सरकार ने सिप्डा योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए 144 सरकारी इमारतों में पहुंच को सुगम बनाने के लिए 23.16 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सीधी भर्ती के लिए 1,754 पद और पदोन्नति के लिए 556 पदों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण और उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सशक्त बनाने के मिशन पर काम कर रही है।
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