Rule Changes In India 2024: महिलाओं की सुरक्षा से लेकर पैन व इनकम टैक्‍स तक, साल 2024 में बदले देश के ये बड़े कानून व नियम

Rule Changes In India 2024: साल 2024 में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर पैन, आधार व इनकम टैक्स तक के कानून और नियमों में बदलाव आए हैं।, जो आम जीवन को प्रभावित करता है। बिना देरी किए आइए इन आपराधिक मामलों के कानून और अन्य नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Pragya Bharati

Updated:- 2024-12-04, 23:02 IST

साल 2024 भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। इस साल कई नए कानून और नियम लागू हुए हैं, जिनका सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। साल 2024 में, देश में आपराधिक कानून से लेकर बैंक खाते और पहचान पत्र से संबंधित तक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानूस सख्त किए गए तो वहीं, LPG Cylinder के दाम में बढ़ोतरी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, PPF, सुकन्‍या समृद्धि योजना सहित इनकम टैक्‍स से जुड़े भी कई नियम बदले गए हैं। तो चलिए इनमें से कुछ प्रमुख बदलावों पर एक नजर डालते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोलकाता में एंटी-रेप अपराजिता बिल

Kolkata Rape case law changes

अपराजिता बिल के तहत, बलात्कार और हत्या के मामलों में अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी। इसमें आर्थिक दंड के प्रावधान भी शामिल होंगे। विधेयक में बलात्कार से संबंधित जांच पूरी करने की समय सीमा घटाकर 21 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि पहले दो महीने का था। इसके अलावा, इस तरह के मामलों में आरोप पत्र तैयार होने के एक महीने के अंदर ही फैसला सुनाने का वादा किया गया है। विधेयक के अनुसार, ऐसे मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित कोई जानकारी को प्रकाशित करने या पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले को भी तीन से पांच साल की कैद की सजा हो सकती है। गंभीर अपराधों के मामले में जांच की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, जो कि पहले एक महीना था। सामूहिक बलात्कार के मामले में जुर्माना, आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है।

आपराधिक मामलों में हुए ये बड़े बदलाव

new rule and law

इंडियन एविडेंस एक्ट को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा। आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय संहिता में 358 धाराएं होंगी, जो कि पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। इस तरह से काफी धाराएं हटा दी गई हैं। जबकि सीआरपीसी की बात करें तो उसकी जगह लेने वाली भारतीय न्याय संरक्षण संहिता में अब 531 धाराएं हो गई हैं, जो कि पहले 484 धाराएं थी। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट में पहले पहले 167 धाराएं थी, जो कि अब इसकी जगह लेने वाली भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हो गई हैं।

कत्ल या हत्या के कानून में ये बदलाव

criminal law

आम जीवन में भी लोग कत्ल या हत्या को धारा 302 से जोड़कर देखते थें, लेकिन अब हत्या की सजा के लिए धारा 101 के तहत सुनवाई की जाएगी। अब धारा 302 में चेन स्नेचिंग या चीन या छीना झपटी की सजा मिलेगी। पहले धारा 374 को आम जन दुष्कर्म की धारा जानते थे। हालांकि, अब दुष्कर्म की धाराएं 63, 64 और 70 गैंगरेप के लिए होगी।

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर के प्रति होने वाले अपराध भी अब परिभाषित किए गए हैं और उनमें पर्याप्त दंड की व्यवस्था भी की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुराने आपराधिक मुकदमे पुरानी आईपीसी के तहत चलेंगे और नए कानून लागू होने के बाद से आने वाली घटनाओं की सुनवाई नए धाराओं के तहत की जाएगी।

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आधार कार्ड से संबंधित ये नियम(Adhar Card New Rules)

PPF Account

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ आयकर टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी जरूरी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इस नियम को लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है।

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सुकन्या समृद्धि योजना के नियम (Sukanya Samriddhi Yojana New Rules)

1 अक्टूबर 2024 से सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो अभिभावक भी हैंडल कर सकते हैं। नए नियम के तहत अगर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोला गया है और वो क़ानूनी अभिभावक नहीं है, तो उस खाता को लीगल पैरेंट्स ट्रांसफर करना होगा।

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PPF अकाउंट से जुड़ा बदला यह नियम

PPF Account

पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट है, तो उसे मर्ज करना होगा। नए नियम के तहत अगर कोई यक्ति एक से अधिक अकाउंट रखता है, तो उन्हें अनिमियत माना जाएगा और ब्याज दर भी कम मिलेगा। इसके अलावा NRI के पीपीएफ खाते में मिलने वाली ब्याज बंद हो जाएगी।

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इनकम टैक्‍स से जुड़े नियम

बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया था, जो 1 अक्‍टूबर से बदलने वाले हैं। TDS रेट, रेट, डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्‍वास स्‍कीम 2024 शामिल हैं। टीडीएस के तहत बॉन्‍ड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10 फीसदी टीडीएस कटौती लागू होगा। वहीं धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS की रेट्स कम कर दी गई हैं। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% हैं। इसके अलावा, डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्‍वास स्‍कीम 2024 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पेंडिंग टैक्‍स मामलों का निपटारा किया जाएगा।

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