गोल्ड लोन पर बदलने वाले हैं नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

जरूरत पड़ने पर अमूमन लोग घर में रखे सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेना सही समझते हैं। इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक यूनिफॉर्म रूल्स बनाने का फैसला लिया है। आरबीआई के दिए गए नियमों पर सरकार ने कुछ सुझाव दिए हैं, जो आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए जानते हैं आम जनता की जेब पर क्या पड़ेगा असर-
Finance Ministry On Gold Loan New Rules

आमतौर पर लोग कमाई से सोना और जमीन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें इंसान जरूरत पड़ने पर बेहतर पूंजी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ ही सोने को भारत में ऐसा निवेश मना जाता है, जो मुश्किल समय में बेहतर पूंजी साबित होता है। अगर आपके पास सोना है, तो आप इसे गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। पहले के समय में लोग जमींदार या सोनार के पास अपने जेवर को रखकर ब्याज दर के साथ पैसा उधार लेते थे। अब ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी, कि वह अक्सर ये सोना हड़प लेते थे। लोगों को इससे बचाने के लिए गोल्ड लोन का काम बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) ने शुरू कर दिया। लेकिन अब गोल्ड लोन देने वाली इन बैंकों और एनबीएफसी फैसिलिटी को भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफॉर्म रूल्स के दायरे में लाना चाहता है। लेकिन इस पर सरकार ने आम आदमी की भलाई को ध्यान में रखकर आरबीआई को कई सुझाव दिए हैं। चलिए जानते हैं कि ये सब आप पर कैसे असर डालेगा-

गोल्ड लोन को लेकर क्या बदलने वाले हैं नियम

gold loan new rules

आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर यूनिफॉर्म रुल्स का एक ड्राफ्ट जारी किया था। इस पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने रिव्यू कर RBI को नए नियम लागू करने से जरूरी बातों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिए ये सुझाव

RBI New Guidelines On Gold Loan

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को गोल्ड लोन के नए नियम लागू करने से पहले कुछ बातों पर सुझाव दिए हैं। इसके अंतर्गत आम लोगों के गोल्ड लोन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आरबीआई से कहा है कि यह तय किया जाए कि नए नियमों का छोटी रकम के लिए लोन लेने वालों पर कोई बुरा असर न पड़े।

इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि संभव हो, तो 2 लाख रुपये तक का गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्तियों को कड़े नियमों के दायरे से बाहर रखा जाए। इसका उद्देश्य छोटे कर्जदारों को तुरंत और आसान गोल्ड लोन उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय का मानना है कि गोल्ड लोन के इन नए नियमों को ठीक से लागू करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। इसलिए, सरकार ने सलाह दी है कि इन नियमों को 2026 की शुरुआत से पहले लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिससे सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा सकें। सरकार द्वारा दिए गए इन सुझावों को भारतीय रिजर्व बैंक गहन समीक्षा कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय ले सकता है।

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Image credit-Freepik

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