आमतौर पर लोग कमाई से सोना और जमीन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें इंसान जरूरत पड़ने पर बेहतर पूंजी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ ही सोने को भारत में ऐसा निवेश मना जाता है, जो मुश्किल समय में बेहतर पूंजी साबित होता है। अगर आपके पास सोना है, तो आप इसे गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। पहले के समय में लोग जमींदार या सोनार के पास अपने जेवर को रखकर ब्याज दर के साथ पैसा उधार लेते थे। अब ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी, कि वह अक्सर ये सोना हड़प लेते थे। लोगों को इससे बचाने के लिए गोल्ड लोन का काम बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) ने शुरू कर दिया। लेकिन अब गोल्ड लोन देने वाली इन बैंकों और एनबीएफसी फैसिलिटी को भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफॉर्म रूल्स के दायरे में लाना चाहता है। लेकिन इस पर सरकार ने आम आदमी की भलाई को ध्यान में रखकर आरबीआई को कई सुझाव दिए हैं। चलिए जानते हैं कि ये सब आप पर कैसे असर डालेगा-
गोल्ड लोन को लेकर क्या बदलने वाले हैं नियम
आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर यूनिफॉर्म रुल्स का एक ड्राफ्ट जारी किया था। इस पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने रिव्यू कर RBI को नए नियम लागू करने से जरूरी बातों पर विचार करने के लिए कहा गया है।
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वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिए ये सुझाव
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को गोल्ड लोन के नए नियम लागू करने से पहले कुछ बातों पर सुझाव दिए हैं। इसके अंतर्गत आम लोगों के गोल्ड लोन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आरबीआई से कहा है कि यह तय किया जाए कि नए नियमों का छोटी रकम के लिए लोन लेने वालों पर कोई बुरा असर न पड़े।
इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि संभव हो, तो 2 लाख रुपये तक का गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्तियों को कड़े नियमों के दायरे से बाहर रखा जाए। इसका उद्देश्य छोटे कर्जदारों को तुरंत और आसान गोल्ड लोन उपलब्ध कराना है।
Draft Directions on Lending Against Gold Collateral issued by the @RBI have been examined by @DFS_India under guidance of Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman. @DFS_India has given suggestions to the @RBI to ensure that the requirements of the…
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 30, 2025
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय का मानना है कि गोल्ड लोन के इन नए नियमों को ठीक से लागू करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। इसलिए, सरकार ने सलाह दी है कि इन नियमों को 2026 की शुरुआत से पहले लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिससे सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा सकें। सरकार द्वारा दिए गए इन सुझावों को भारतीय रिजर्व बैंक गहन समीक्षा कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय ले सकता है।
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