PM Modi AC Yojana: क्या अब हर कोई अपने घर में लगवा सकता है 5 Star AC? जानें इस वायरल स्कीम का सच

AC Yojna: लगातार क्लाइमेट बदलने के कारण बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। भारत में साल-दर-साल गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है। तेज धूप, उमस और गर्मी का हर इस कदर है कि घर के अंदर पंखा और कूलर के सामने बैठने पर भी पसीना निकलता है। यही कारण है कि दुनियाभर में तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है। शहर ही नहीं गांव में भी लोग अपने घर में एसी लगवा रहे हैं, जिसके चलते देश में बिजली की खपत भी बढ़ रही है। बाजार में अलग-अलग रेंटिंग की एसी मौजूद है, जिसका बिजली खपत से सीधा संबंध है। 5 रेटिंग एसी बिजली को कम खर्च करते हैं। वहीं जैसे-जैसे रेटिंग डाउन होती है, एसी के कुछ फीचर और बिजली खपत का लेवल डाउन होने लगता है।

अब ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना तैयार कर रही हैं, जिसका मकसद पुराने और ज्यादा बिजली खींचने वाले एसी को हटाकर नया एसी लगवाना है। चलिए इस लेख में जानते हैं कि क्या है इस वायरल स्कीम के पीछे का सच-

क्या है यह सरकारी योजना?

विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा यह पहल वर्तमान में अंडर रिव्यू है। इस योजना को लेकर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही हैं कि इसे इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान जैसी लॉंग टर्म नेशनल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन किया जाएगा।

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 क्या है पीएम मोदी एसी योजना का सच?

वायरल हो रहे इस योजना के तहत ऐसा दावा किया जा रहा था कि पुराने एसी को सर्टिफाइड रीसाइक्लिंग सेंटर पर जमा करना होगा और सर्टिफिकेट लेकर नया एसी खरीदने पर छूट दी जाएगी। ब्लू स्टार, वोल्टास, एलजी जैसे बड़े ब्रांड कस्टमर को पुराने एसी के बदले नया एसी खरीदने पर डिस्काउंट दिया जा  सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार बिजली वितरण कंपनी के साथ मिलाकर नया एसी खरीदने वाले ग्राहकों को बिजली बिल में छूट दिया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार, पुराना एसी बदलकर 5 स्टार नया एसी लेने पर सलाना बिजली बिल में 6300 रुपये की बचत हो सकती है। बता दें कि पीआईबाई ने स्कीम के पीछे का सच बताते हुए कहा कि यह स्कीम पूरी तरह से फेक है। 

A post being widely shared on social media claims that under a new scheme 'PM Modi AC Yojana 2025', the Government will provide free 5-star air conditioners and 1.5 crore ACs have already been prepared. #PIBFactCheck

❌This claim is #FAKE

❌No such scheme providing free 5-… pic.twitter.com/6MMJZdI2tV

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 18, 2025

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