आपको पता है, भारतीय सेना में कब शामिल हुईं थी महिलाएं?

भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका का सफर लंबा और प्रेरक रहा है। शुरुआत में, उन्हें कुछ सीमित क्षेत्रों में ही अनुमति दी गई थी, लेकिन समय के साथ, उनके लिए अवसर बढ़ते गए और आज वे देश की रक्षा में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। यह सिर्फ लैंगिक समानता की बात नहीं है, बल्कि सैन्य शक्ति और विविधता के मामले में भी भारतीय सेना के विकास को दर्शाता है।

चिकित्सा और नर्सिंग कोर

भारतीय सेना में महिलाओं की औपचारिक भर्ती 1952 में शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान उन्हें मुख्य रूप से चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं तक ही सीमित रखा गया था। नवंबर 1958 को, आर्मी मेडिकल कोर महिलाओं को नियमित कमीशन देने वाली भारतीय सेना की पहली इकाई बनी। इस समय तक, उन्हें युद्धक भूमिकाओं या अन्य मुख्य सैन्य शाखाओं में शामिल नहीं किया जाता था।

शॉर्ट सर्विस कमीशन

भारतीय सेना में महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव वर्ष 1992 में आया। इस साल, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने पहली बार महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह एक गेम-चेंजर था क्योंकि इसने महिलाओं को मेडिकल और नर्सिंग के अलावा अन्य शाखाओं में भी प्रवेश का अवसर दिया। शुरुआत में यह कमीशन 5 साल के लिए था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 और फिर 14 साल कर दिया गया।

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2008 और उसके बाद स्थायी कमीशन की राह

महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की दिशा में पहला कदम 2008 में उठाया गया। इस वर्ष, सेना की शिक्षा कोर और सैन्य की कानूनी शाखा में महिलाओं को स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल करने की शुरुआत हुई। इसका मतलब था कि वे अब सेना में लंबी सेवा कर सकती थीं और पुरुष अधिकारियों के समान पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों की हकदार थीं।इसके बाद, 2015 में, भारतीय वायुसेना ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं को फाइटर जेट पायलट के रूप में शामिल करने की अनुमति दी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे परंपरागत रूप से केवल पुरुषों के लिए आरक्षित माना जाता था।

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और व्यापक विस्तार

भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ फरवरी 2020 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में स्थायी सेवा का अधिकार दिया। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं पुरुष समकक्षों के समान कमांडिंग रोल और अन्य जिम्मेदारियों को संभाल सकें, जिससे उनकी पदोन्नति और पेंशन लाभों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस फैसले के बाद, 8 और कोर में महिलाओं को स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया।

इसके अलावा, अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार महिलाओं के लिए खोल दिए। यह एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जो तीनों सेनाओं के लिए अधिकारी तैयार करता है। जुलाई 2022 में, एनडीए में महिला कैडेट्स के पहले बैच ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, और मई 2025 में, इस बैच की 17 महिला कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं, जो एनडीए के इतिहास में एक नया अध्याय था।

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