पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद हर कोई अब यहां जाने का प्लान बना रहा हैं। पिछले एक महीने से लक्षद्वीप में पर्यटकों की भीड़ अधिक देखी जा रही है। ऐसे में 1 फरवरी को साल 2024 के अंतरिम बजट में भी लक्षद्वीप का नाम चर्चा में आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लक्षद्वीप को लेकर पर्यटकों के लिए कुछ खास प्लान बताया। अगर आप लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह काम आ सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में लोगों की पर्यटन की तरफ रुचि बढ़ती जा रही है। इसलिए इस रुचि को देखते हुए लक्षद्वीप सहित उन सभी द्वीपों पर नए पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। साथ ही, पर्यटन क्षेत्र के लिए दो प्रतिशत बजट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। (लक्षद्वीप का ये Islands मालदीव से कम नहीं)
इसमें वह भारत की पर्यटनों स्थलों की ब्रांडिंग-मार्केटिंग वैश्विक स्तर पर करने पर जोर देंगे। इसके साथ ही, बजट में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा इस विकास के लिए राज्यों को लंबे समय अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री की तस्वीरों को देखने के बाद लगभग हर किसी की चाहत लक्षद्वीप जाने की हो रही है। क्योंकि मालदीव जैसा मजा अगर भारत में ही मिल रहा है, तो कोई विदेश जाना क्यों जाएगा। लेकिन लक्षद्वीप जाने वाले यात्रियों को एक बात जाननी जरूरी है कि उनके लिए लक्षदीप की अपेक्षा अंडमान पहुंचना आसान होगा। (ये फेमस Islands थाईलैंड और बैंकॉक से कम नहीं)
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ऐसा इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप जाने के लिए एंट्री परमिट लेना होता है। लेकिन अंडमान जाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसे कुछ समय पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया, ताकि लोग ऑनलाइन परमिट ले सकें। लेकिन अभी भी यात्रियों को कनेक्टिविटी की समस्या अधिक है। इसी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर बजट में भी चर्चा की गई थी। इसके आने से लोगों को लक्षद्वीप पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना होगा।
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इस प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों को लक्षद्वीप जाने के लिए अधिक हवाई सुविधा मिल पाएगी। दरअसल, लक्षद्वीप के लिए केवल अलायंस एयर की फ्लाइट जाती है। हालांकि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद कई अन्य फ्लाइट भी शुरू हो गीए है। लेकिन यह फ्लाइट केवल कोच्चि तक ही है।
ऐसे में लक्षद्वीप तक सीधी कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ही बजट में इस समस्या को खत्म करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाने की बात कही गई है।
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