Dhanteras 2023: महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकती हैं ये 5 सरकारी योजनाएं

अगर आप धनतेरस पर खरीदारी करने बारे में सोच रहें तो कुछ ऐसी भी सरकारी योजनाएं हैं, जो आपके बजट के लिए सहायक हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं। सरकार का मकसद है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर आर्थिक मजबूत बनाना है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के मौके पर घरेलू महिलाओं के लिए सरकार की ये कल्याणकारी योजनाएं कैसे मदद कर सकती हैं।

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 

महिलाओं के लिए धनतेरस और दिवाली जैसे खास त्यौहार पर सबसे लाभकारी योजना में से एक है। यह योजना महिलाओं को बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर लोन लेने की सुविधा देता है। इस योजना के तहत, महिलाएं कारोबार शुरू करने से लेकर अपनी मौजूदा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी लोन ले सकती हैं।

पीएमएमवाई के तहत, महिलाएं 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के लोन ले सकती हैं। लोन की अवधि 5 साल तक है और ब्याज दर 10.25% से 13% प्रति वर्ष के बीच है। लोन का इस्तेमाल महिलाएं किसी भी काम के लिए कर सकती हैं, जैसे कि कारोबार शुरू करना, मौजूदा कारोबार को बढ़ावा देना या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

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2. महिला स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना 

उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना' के तहत महिलाओं को 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 50 पर्सेंट सब्सिडी दी जाती है। परियोजना शुरू होने से पहले 50 परसेंट लोन और 25 परसेंट ग्रांट अमाउंट पहली किस्त के रूप में दी जाती है, जबकि 50 परसेंट लोन की रि-पेमेंट इंस्टॉलमेंट स्कीम पर काम शुरू होने के तीन महीने बाद शुरू होती है।

3. महिला शक्ति संरक्षण योजना

यह योजना महिलाओं को भरण-पोषण से संबंधित फाइनेंनसियल स्पोर्ट करती है, जैसे कि शादी, शिक्षा, त्यौहारों पर आने वाले खर्च या स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 2017 को लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर लागू होती है।

4. अरुंधति स्वर्ण योजना

असम सरकार ने साल 2020 में असम सरकार ने गोल्ड स्कीम पेश की है। इस योजना में कम आय वाले परिवार को सोना खरीदने के लिए राज्य सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है। इस योजना की शुरुआत में सोने का दाम 30 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पड़ता थी, जबकि सोने की कीमत गिरते और चढ़ते रहते हैं। इस योजना में अभी भी  30 हजार ही मिलती है।

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इस योजना के तहत, दुल्हन के परिवार वालों को कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। लड़की की पढ़ाई 10वीं तक हो और परिवार की सालाना इंकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी शर्त पर महिलाओं के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना का लाभ मिल सकता है। अरुंधति गोल्ड स्कीम का फायदा उठाने के लिए इस revenueassam.nic.in लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

5. सप्तपदी विवाह योजना

कर्नाटक सरकार, बढ़ती जनसंख्या और कोरोना महामारी को ध्यान में रख कर इस योजना को पेश किया था। जिसमें दूल्हे को पैसों के साथ साथ एक शर्ट, एक धोती और  5,000 नकद दी जाती है। वहीं दुल्हन को एक साड़ी, आठ ग्राम का मंगलसूत्र और 1,000 नकद रुपये दी जाती है। इस योजना के तहत हर महीने दो शादी कराई जाती है, जिसके लिए 15 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। 

अगर आप धनतेरस पर खरीदारी के साथ साथ अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं तो आप इन योजनाओं के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं।

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