अब घर बैठे ही होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम, 117 साल पुराने कानून को बदलेगी सरकार

How To Register Property Digitally: आज के इस दौर में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन घर बैठे हर काम चुटकियों में हो जाता है। अब देश में प्रॉपटी की खरीद-बिक्री के नियमों में भी बदलाव आ चुके हैं। अब लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ही करवा सकेंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कई दिनों तक लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 

दरअसल, अब केंद्र सरकार नए विधेयक के तहत नया कानून बना रही है, जिससे लोग घर बैठे ही ऑनलाइन प्रॉपटी रजिस्ट्रेशन का काम कर पाएंगे। इस विधेयक के तहत ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा का प्रस्ताव रखा गया है। इस नए कानून के साथ ही 1908 में बना 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Registration Act) रद्द हो जाएगा। 

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ड्राफ्ट पर मांगी गई जनता की राय

'द रजिस्ट्रेशन बिल' की टाइटल के साथ इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। इस ड्राफ्ट का असल मकसद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रॉसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन करना है। इससे प्रॉपटी रजिस्ट्रेशन के काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी। इस ड्राफ्ट पर जनता 25 जून तक अपना फीडबैक दे सकती है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करके सरकार डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सिक्योर करना चाहती है। 

पूरे देश में लागू किया जाएगा नया कानून

सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे अन्य रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसियों के साथ जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इससे जानकारी का आदान-प्रदान आसानी से हो सकेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत ऐसे तो पहले ही कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। अब इसे पूरे देश में लागू करके आधुनिक कानून लाया जा रहा है। 

प्रॉपटी से जुड़े सब काम होंगे डिजिटल

सरकार आने वाले वक्त में रजिस्ट्री के लिए कागजी कार्रवाई को ऑनलाइन करना चाहती है। इससे सभी प्रोसेस डिजिटल हो जाएंगे। इससे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आ सकती है। इसके अलावा, बोगस रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग सकेगी। नए विधेयक में एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशनन जैसी चीजों के जरूरी बना दिया गया है। इसके अलावा, खरीदार और विक्रेता के लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। 

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Image Credit: her zindagi