बजट 2019: अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए खर्च किए जाएंगे 1330 करोड़ रुपये
साल 2019-20 के अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1330 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 174 करोड़ रुपये ज्यादा है।
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में महिलाओं को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
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‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास' को बढ़ावा
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा की। पीयूष गोयल ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई कई पहलों के तहत पिछले साढ़े चार सालों के दौरान सरकार ‘महिलाओं के विकास' से ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास' की तरफ जाना चाहती है।
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8 करोड़ निशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ निःशुल्क रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम है, जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण दर्शाता है। गोयल ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के लोन दिए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश को 26 हफ्ते करना और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों पर जोर देते हुए हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के इनीशिएटिव से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान के लिए इस वित्त वर्ष में 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा वित्त वर्ष 2019-20 में 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
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