Legal Rights Against Forced Marriage: जबरन शादी का दबाव डाल रहे हैं माता-पिता, जानें क्या हैं आपके कानूनी अधिकार?

Women's Legal Rights in Marriage India: अगर माता-पिता या परिवार वाले आप पर मर्जी के खिलाफ या जबरन शादी करने का दबाव बना रहे हैं, तो घबराएं नहीं। जानें भारतीय संविधान और विवाह कानून के तहत आपके कानूनी अधिकार, पुलिस सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी पूरी जानकारी।
Updated:- 2026-11-18, 20:05 IST
Legal rights adult marriage decision

How To Report Forced Marriage In India: शादी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है, जिसे लेकर हर किसी की अपनी पसंद और सपने होते है। मगर कई बार परिवार के लोग अपनी पसंद से रिश्ता तय करके बच्चों पर शादी करने का दबाव बनाने लगते हैं। कहीं समाज की बदनामी का डर दिखाया जाता है तो कहीं परिवार की इज्जत की बात करके हां कहने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि माता-पिता के फैसले के सामने उनकी एक नहीं चलेगी। 

मगर आपको बता दें कि भारतीय कानून आपको इसके खिलाफ लड़ने के अधिकार देता है। बालिग होने के बाद शादी किससे करनी है और कब करनी है, यह फैसला लेने का अधिकार व्यक्ति के पास है। आज निडर नारी सीरीज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीतेश पटेल से जानें कानूनी अधिकार।

बालिग होने के बाद शादी का फैसला आप खुद ले सकती हैं

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें अपनी जिंदगी से जुड़े अहम फैसले लेने की आजादी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. मामले में साफ किया था कि बालिग व्यक्ति की पसंद और जीवनसाथी चुनने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

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इसका मतलब है कि माता-पिता अपनी पसंद बता सकते हैं, रिश्ता सुझा सकते हैं और सलाह दे सकते हैं, लेकिन किसी बालिग को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

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जबरदस्ती शादी को लेकर क्या कहता है कानून?

भारत में शादी के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। अगर किसी महिला की मर्जी के बिना प्रेशर में या फिर जबरदस्ती करके शादी कराई जाती है, तो कुछ कंडीशन में शादी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 12(1)(c) के तहत अगर किसी व्यक्ति की सहमति बल प्रयोग से हासिल की गई है, तो वह शादी को निरस्त कराने के लिए अदालत जा सकता है।

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इसी तरह स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 की धारा 25 में भी जबरदस्ती या धोखे से हासिल की गई सहमति के आधार पर शादी को निरस्त कराने का प्रावधान है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर तरह का पारिवारिक दबाव अपने आप इन धाराओं के तहत शादी को रद्द नहीं कराता। इसके लिए मामले की परिस्थितियां और संबंधित कानून देखे जाते हैं।

धमकी देना या घर में बंद करना पड़ सकता है भारी

कई बार माता-पिता शादी के लिए तैयार न होने पर बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते, फोन छीन लेते हैं या रिश्तेदारों से मिलने पर रोक लगा देते हैं। यहां तक की कुछ मामलों में धमकी और मारपीट तक की जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसकी धारा 127 में गलत तरीके से किसी व्यक्ति को बंद रखने के लिए सजा का प्रावधान है।

वहीं धमकी देने की स्थिति में धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी का मामला बन सकता है। हालांकि, कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि वास्तव में क्या हुआ है और उसके सबूत क्या हैं?

नाबालिक की शादी कराना कानूनन अपराध

अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 साल से कम है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उनकी शादी बाल विवाह मानी जाती है। इस कानून के तहत बाल विवाह कराने, उसमें सहायता करने और उसे बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे विवाह को संबंधित पक्ष अदालत में चुनौती देकर निरस्त भी करा सकती हैं। 

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जबरन शादी का दबाव हो तो कहां करें शिकायत?

अगर परिवार लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा है और आपको अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है, तो चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप ये कदम उठा सकती हैं।

  • धमकी, मारपीट, जबरन बंद रखने या अन्य अपराध की स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। तत्काल खतरे में 112 पर संपर्क करें।
  • महिला होने की स्थिति में 181 हेल्पलाइन से सहायता मांगी जा सकती है। 
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से संपर्क कर सकती हैं।
  • धमकी भरे मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य संबंधित जानकारी सुरक्षित रखें।
  • NALSA की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता पाने की पात्र हैं। इसके लिए 15100 टोल फ्री हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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निष्कर्ष

शादी माता-पिता की पसंद को पूरा करने का फैसला नहीं, बल्कि दो लोगों की जिंदगी से जुड़ा निर्णय है। परिवार की सलाह और सहमति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन किसी बालिग की अपनी मर्जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय कानून व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की स्वतंत्रता देता है। 

महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकार से जुड़ी हर अहम बात हम हफ्ते में दो दिन अपनी खास सीरीज निडर नारी के जरिए आपको बताएंगे। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिन्दगी के साथ।

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