UPSC में क्या है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का नियम, किन लोगों को मिलता है इसका लाभ

महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर ने यूपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए नकली सर्टिफिकेट जमा किए थे। चलिए जानते हैं कि यूपीएससी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के क्या नियम हैं।

Priyanka Yadav

Updated:- 2024-07-18, 15:28 IST

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस एग्जाम की देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को समान मौका देने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है। इसके अंतर्गत सभी वर्गे के कैंडिडेट्स को जाति व आय प्रमाण पक्ष जमा करने पर कुछ विशेष छूट दी जाती है। बता दें कि महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर ने यूपीएससी फॉर्म में नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का जिक्र किया था, जिसके बाद से हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर UPSC में क्या है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के क्या नियम है।

नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को क्या लाभ मिलता है?

अगर किसी परिवार की सालाना कमाई 8 लाख से कम है तो वह नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण तय किया गया है। इन आरक्षण का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से कुछ खास नियम बनाए गए हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग का हर एक कैंडिडेट्स इसका लाभ नहीं उठा सकता है।

ओबीसी कैंडिडेट को दो लेयर यानी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड किया गया है। सरकार के नियम के मुताबिक केवल नॉन क्रीमी लेवल वाले ओबीसी छात्रों को ही आरक्षण मिलता है। नॉन क्रीमी आरक्षण को 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने पेश किया था।

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UPSC में क्रीमी लेयर के क्या नियम हैं?

अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है। इसमें सैलरी और खेती बाड़ी से होने वाली कमाई को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया था। क्रीमी लेयर श्रेणी में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जज, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी सरकारी नौकरी के लोगों को शामिल किया जाता है।

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