Union Budget 2024: इस बार के बजट में आपके लिए क्या हो सकता है खास, जानिए

साल 2024 के बजट में मिडिल क्लास के लिए कई अहम घोषणाएं और नीतिगत सुधार देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट में मिडिल क्लास की समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं। यहां कुछ संभावित खास बातें दी गई हैं जो इस बजट में मिडिल क्लास के लिए हो सकती हैं।

The Budget documents will be available in English and Hindi on the "Union Budget Mobile App" available on both the Android and Apple OS platforms after the completion of the Budget Speech by the Union Finance Minister in Parliament on 23rd July, 2024. (3/4)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 16, 2024

बजट 2024: मिडिल क्लास के लिए उम्मीदें और संभावनाएं

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के हेड ऑफ इनवेस्टमेंट्स, विवेक जैन के मुताबिक, जैसे-जैसे भारत की आबादी वृद्ध हो रही है, उनकी जरूरतों को समझना जरूरी हो गया है और उनकी वित्तीय सुरक्षा को तय करने के लिए एन्युटी प्लान पर लगने वाले टैक्स पर दोबारा मंथन करने की जरूरत है।  चूंकि कई भारतीय अगले कुछ दशकों में रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी इनकम आरामदायक जीवन जीने में उनका समर्थन करे। 

रिटायरमेंट पॉलिसी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री सरकार से पेंशन प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समान टैक्स बेनिफिट देने की मांग कर रही है। इससे भारत के बुजुर्गों के लिए सुरक्षित वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, एन्युटी इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, जो व्यक्तियों को इन प्रोडक्ट्स में निवेश करने से घबराता है। 

एन्युटी इनकम पर टैक्स  में छूट देकर, सरकार लोगों को अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। साथ ही एन्युटी प्रोडक्ट्स को मौजूदा टैक्स मानदंडों के अनुरूप ला सकती है एवं उनके विकास के लिए बेहतर स्थिति बना सकती है। यह कदम लोगों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और भारत में रिटायरमेंट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत बनाएगा। 

आयकर छूट में बढ़ोतरी

इस संबंध में आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक, मौजूदा आय सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की संभावना है।

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होम लोन पर कर लाभ

केंद्रीय बजट 2024-25 में होम लोन लेने वालों और महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख नीतियों और उपायों की उम्मीद की जा रही है, जो उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत और जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत होम लोन पर कर लाभ को शामिल करने की उम्मीद है। होम लोन पर ब्याज भुगतान के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाने की संभावना है, जिससे होम लोन लेने वालों को अधिक राहत मिलेगी। इससे आवासीय संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को कर लाभ का अधिक फायदा मिलेगा। रसोई गैस पर सब्सिडी देने के लिए डीबीटी की योजना बनाई जा सकती है, जिससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।

बचत खातों पर ब्याज की छूट

ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा बढ़ाने की संभावना और अन्य संभावित सुधार इस बजट को मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी फायदेमंद बना सकते हैं। बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किए जाने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये हो सकती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना किया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी।

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महंगाई और बेरोजगारी से राहत

वित्त मंत्री महंगाई को कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। इसके तहत कई नई योजनाएं और स्कीम्स शुरू की जा सकती हैं।

महिलाओं और स्वास्थ्य सेवा के लिए सब्सिडी

रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को समर्थन देने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा के लिए खासकर महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। वहीं, कैपिटल गेन टैक्स को तर्कसंगत बनाए जाने की उम्मीद है जिससे निवेशकों को राहत मिल सके।

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