प्राइवेट जॉब ही नहीं, सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए भी हैं कायदे-कानून, एक हंसी भी पड़ सकती है भारी

MPPSC Exam: हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां एक सरकारी अधिकारी को सिर्फ इसलिए नोटिस थमा दिया गया क्योंकि वह एक मीटिंग के दौरान हंस पड़े थे। दरअसल, छतरपुर कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सभाकक्ष में जनसुनवाई चल रही थी। इसी दौरान ई-गवर्नेंस विभाग के सहायक प्रबंधक, के.के. तिवारी, किसी बात पर हंस पड़े। उनकी इस हंसी को अपर कलेक्टर ने अनुशासनहीनता मानते हुए गंभीरता से लिया और तिवारी को नोटिस जारी कर दिया।

यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इस निर्णय को बहुत कड़ा मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सरकारी अधिकारियों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी को लेकर भी कायदे-कानून बनाए गए हैं। इस लेख में आज हम आपको सरकारी नौकरी को लेकर बने रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी को लेकर बने नियम

• मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 इस संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नियम के तहत, राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर निम्नलिखित दायित्व लागू होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को अपने पद के अनुसार जिम्मेदारियां निभाना अनिवार्य है। कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों और जनता के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना होता है।
• नियम 3 के अनुसार, कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे। मामूली उल्लंघन के लिए कर्मचारी को चेतावनी दी जा सकती है। गंभीर उल्लंघन के लिए कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत गंभीर अपराधों के लिए कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

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• सरकारी नियमों में कानून, कानून, संहिता, विनियम, आदेश और अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी शर्तें शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों या संगठनों से नहीं जुड़ना चाहिए जो राजनीतिक हैं। उन्हें चुनावों में भी भाग नहीं लेना चाहिए और परिवार के सदस्यों को ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने से रोकना चाहिए जो सरकार के लिए विध्वंसक हों।

• ये नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका वेतन सिविल अनुमानों के लिए विवादास्पद है। वे सरकारी कर्मचारियों के किसी भी अन्य वर्ग पर भी लागू होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति उन्हें लागू करने के लिए घोषित कर सकते हैं।
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम यौन उत्पीड़न को यौन प्रकृति के किसी भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के रूप में परिभाषित करते हैं।

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