क्या बेकार हो जाएगा आपका पुराना पैन कार्ड? जानें कहां और कैसे बनेगा QR Code वाला नया PAN Card

PAN 2.0 Project: डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्यूआर कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं में से एक है- क्या नए पैन कार्ड आने के बाद पुराना कार्ड बेकार हो जाएगा। आइए इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं।

Pragya Bharati

Updated:- 2024-11-28, 12:28 IST

केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अनुरूप नागरिकों को जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलने वाला है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत न्यू पैन कार्ड पर 1435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मध्यम वर्ग से लेकर छोटे कारोबारी तक, सभी के लिए यह पैन कार्ड महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट PAN और TAN के प्रबंधन व जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में, आम जनता के मन में सवाल यह उठ रहा है कि पुराने पैन कार्ड का क्या होगा? क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड कैसे मिलेगा? क्या न्यू कार्ड के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? आइए इन सारे सवालों के जावाब हम आपको यहां बताते हैं।

पुराने पैन कार्ड का क्या होगा?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, पैन नंबर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पुराना नंबर ही वैलिड होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये सच है कि आपको नया पैन कार्ड मिलेगा लेकिन मौजूदा पैन कार्ड धारकों को कुछ भी बदलने या नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पैन अपग्रेडेशन निःशुल्क होगा और यह आपको डिलीवर किया जाएगा।

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नया पैन कार्ड जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी

वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में, इसबार नए सिस्टम के तहत पैन कार्ड से जुड़ी सारी व्यवस्था को डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा। ऐसा करने से लोगों की शिकायतें कम हो सकती हैं।

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पैन 2.0 के मकसद और फायदे

पैन 2.0 परियोजना स्थाई खाता संख्या जारी करने के सिस्टम में सुधार लाने के मकसद से लाई गई है। इसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक समान व्यवसाय पहचानकर्ता तैयार करना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह परियोजना अगले साल 2025 से लागू होगी।

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