शादी के बाद बहुत सी लड़कियों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है। कभी ससुराल वाले मना कर देते हैं, कभी पति कह देता है कि अब नौकरी की जरूरत नहीं है। लड़की चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद उसके अधिकार खत्म हो गए। सच ये है कि शादी के बाद भी पत्नी के पढ़ाई और नौकरी के अधिकार पूरी तरह बने रहते हैं। कोई पति, सास या ससुराल वाला कानूनन उसे पढ़ने या काम करने से नहीं रोक सकता है। देश का संविधान और कानून इस मामले में साफ तौर पर पत्नी के साथ खड़ा है। इसलिए, हमने निडर नारी सीरीज शुरू की है, ताकि हर महिला को अपने अधिकार पता चलें और वो डर के बिना अपने हक के लिए आवाज उठा सके।
शादी के बाद पत्नी के अधिकार खत्म नहीं होते
भारत में शादी एक सामाजिक रिश्ता है, कोई गुलामी का समझौता नहीं है। शादी होते ही लड़की के नागरिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। वह शादी से पहले भी एक नागरिक थी और बाद में भी नागरिक है। कानून की नजर में पति और पत्नी दोनों बराबर हैं। पति को यह अधिकार नहीं है कि वो पत्नी को पढ़ाई, नौकरी या करियर रोके। अगर वह ऐसा करता है तो ये सिर्फ घर की बात नहीं रह जाती, ये कानून का उल्लंघन बन जाता है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मुफ्ती उसामा नदवी से जानते हैं कि शादी के बाद महिलाओं को नौकरी और पढ़ाई का अधिकार है या नहीं।
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क्या कहता है संविधान?
अनुच्छेद 14- समानता का अधिकार
संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। पत्नी को भी पति जितने ही अधिकार हैं। उसे पढ़ाई या नौकरी से रोकना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 15- भेदभाव पर रोक
अनुच्छेद 15 कहता है कि सिर्फ महिला होने के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शादी के बाद सिर्फ इसलिए कि वो बहू है, उसे पढ़ने से रोकना भेदभाव माना जाएगा।
अनुच्छेद 19- आजादी का अधिकार
अनुच्छेद 19(1)(g) हर नागरिक को कोई भी पेशा, नौकरी या व्यापार चुनने की आजादी देता है। ये अधिकार महिला को भी शादी के बाद भी मिलता है।
अनुच्छेद 21- गरिमा से जीने का अधिकार
अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़ा होना इसी गरिमा का हिस्सा है। कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि पत्नी को पढ़ने से रोकना उसके गरिमापूर्ण जीवन पर हमला है।
अनुच्छेद 21A- शिक्षा का अधिकार
6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन इससे आगे भी शिक्षा पाना हर नागरिक का कानूनी हक माना जाता है।
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कौन से कानून पत्नी का साथ देते हैं?
1. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 इस मामले में सबसे मजबूत कानून है। इस कानून में सिर्फ मारपीट ही हिंसा नहीं है। पत्नी को पढ़ाई या नौकरी से रोकना, उसकी किताबें छीन लेना, कॉलेज जाने से मना करना, नौकरी के लिए इंटरव्यू में न जाने देना, ये सब आर्थिक हिंसा और मानसिक क्रूरता में आता है। धारा 3 में आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न को हिंसा माना गया है। पत्नी इस कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर, घर में रहने का अधिकार और मुआवजा मांग सकती है।
2. हिंदू विवाह अधिनियम 1955
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत अगर पति पत्नी के साथ क्रूरता करता है तो पत्नी तलाक मांग सकती है। पत्नी को पढ़ाई या नौकरी से जबरन रोकना कोर्ट ने क्रूरता की श्रेणी में माना है।
कोर्ट ने किन केसों में पत्नी के हक में फैसला दिया
1. के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, सुप्रीम कोर्ट 2013
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पति-पत्नी का एक-दूसरे को मानसिक रूप से परेशान करना, अपमानित करना और करियर में रुकावट डालना क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि शादी में दोनों को एक-दूसरे के विकास का सम्मान करना होगा।
2. शिल्पा अग्रवाल बनाम पति, दिल्ली हाई कोर्ट
इस केस में पति ने पत्नी को नौकरी करने से रोक दिया था। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को काम करने से रोकना उसकी स्वतंत्रता छीनना है। कोर्ट ने पत्नी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी और कहा कि कोई पति ये शर्त नहीं लगा सकता कि शादी के बाद पत्नी काम नहीं करेगी।
3. केरल हाई कोर्ट का अहम फैसला
केरल हाई कोर्ट ने एक केस में कहा था कि पति का ये कहना कि पत्नी घर संभालेगी और काम नहीं करेगी, पितृसत्तात्मक सोच है। पत्नी को अपनी शिक्षा और करियर चुनने का पूरा अधिकार है। पति उसे घर की नौकरानी की तरह नहीं रख सकता है।
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अगर पति पढ़ाई से रोके तो पत्नी क्या कर सकती है?
- पहला कदम है बातचीत। कई बार परिवार को कानून की जानकारी नहीं होती। शांति से बात करने से मामला सुलझ जाता है।
- अगर बात से न सुलझे तो पत्नी महिला हेल्पलाइन 181 या 1091 पर शिकायत कर सकती है। नजदीकी महिला थाना या घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी से मदद ले सकती है।
- पत्नी मजिस्ट्रेट कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दायर कर सकती है। कोर्ट उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है।
- अगर क्रूरता ज्यादा है तो पत्नी तलाक भी मांग सकती है और भरण-पोषण का हक भी उसे मिलेगा।
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क्या ससुराल वाले नौकरी के पैसे ले सकते हैं?
नहीं। पत्नी की सैलरी उसकी अपनी संपत्ति है। पति या ससुराल वाले उसकी सैलरी को जबरदस्ती नहीं ले सकते। अगर वो उसकी सैलरी छीनते हैं तो ये आर्थिक हिंसा मानी जाएगी। पत्नी अपने बैंक खाते और पैसे पर पूरा अधिकार रखती है।
कई परिवारों में शादी के समय ही शर्त रख दी जाती है कि लड़की शादी के बाद पढ़ेगी नहीं या नौकरी नहीं करेगी। ऐसी कोई भी शर्त कानूनन मान्य नहीं है। शादी से पहले या बाद में किया गया कोई भी ऐसा समझौता जो मौलिक अधिकार छीनता हो, कोर्ट में टिकता नहीं।
महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकार से जुड़ी हर अहम बात हम हफ्ते में दो दिन अपनी खास सीरीज निडर नारी के जरिए आपको बताएंगे।
